पीजीआई कर्मचारी संगठन ने ब्रजेश पाठक से आउटसोर्स कर्मचारियों को वरीयता की मांग

 

पीजीआई कर्मचारी संगठन ने ब्रजेश पाठक से आउटसोर्स कर्मचारियों को वरीयता की मांग

संजय गांधी पीजीआई कर्मचारी संगठन की महामंत्री सावित्री सिंह ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन जेकर 

संस्थान  में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे नर्सेज, टेक्नीशियन सहित अन्य को नियमित नियुक्ति में 50 फीसदी वरीयता देने की मांग की है। सावित्री सिंह का कहना है कि यह लोग  पहले से अपना योगदान संस्थान में दे रहे है। नयमित कर्मचारियों के बराबर काम कर रहे हैं। कई लोगों की आयु ही निकल गयी है। ऐसे में इनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। इनके भविष्य को काम करने की जरूरत है। पहले काम कर रहे यह लोग संस्थान के  अनुशासन से ही भली भांति परिचित हैं। मांग किया कि संस्थान एवं प्रदेश सरकार के नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन में प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता दी जाए। बृजेश पाठक शुक्रवार को संस्थान में हीमोफीलिया अपडेट में शामिल होने संस्थान आए थे। अध्यक्ष सतीश मिश्रा ने बताया कि उपमुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है।

PGI employees organization demands preference to outsourced employees from Brajesh Pathak

 

PGI employees organization demands preference to outsourced employees from Brajesh Pathak

Savitri Singh, General Secretary of Sanjay Gandhi PGI Employees Organization, submitted a memorandum to the Deputy Chief Minister and Medical Education and Health Minister on Friday.

There has been a demand to give 50 percent preference in regular appointment to nurses, technicians and others working on outsourcing in the institute. Savitri Singh says that these people are already giving their contribution to the institute. working at par with regular employees. The age of many people has passed. In such a situation, their future has become bleak. Their future needs to work. These people working earlier are well aware of the discipline of the institute. Demanded that priority should be given to the people of the state in nursing and lab technicians of the institute and the state government. Brijesh Pathak had come to the institute on Friday to attend the hemophilia update. President Satish Mishra told that the Deputy Chief Minister has given assurance.

There will be no shortage of medicines at the center for hemophilia patients Deputy Chief Minister Brajesh Pathak inaugurated the e-monitoring system

 

There will be no shortage  of medicines at the center for hemophilia patients

Deputy Chief Minister Brajesh Pathak inaugurated the e-monitoring system

hemophilia update in pgi

There will be no shortage of medicine at any center for the treatment of hemophilia patients. How much medicine is there at the treatment center, how much is felt, everyone will be monitored daily through e-monitoring system. There are 26 centers in the state where free treatment is being given to these patients with the help of NHM and the state government. Sanjay Gandhi PGI's hematology department was made the nodal center for their monitoring. Many times the shortage of medicine was caused due to delay in correspondence which affected the treatment of the patients. Now the department has started a real time website which was inaugurated by Deputy Chief Minister and Medical Education and Health Minister Brajesh Pathak on Friday. Said that all the patients of the institute go back disappointed, the institute administration should work to stop this, the government is ready to cooperate at every level. Head of the Department Prof. Rajesh Kashyap told that there are 50 to 60 thousand patients of hemophilia in the state, but due to lack of awareness, only about five thousand patients are taking treatment. Need to work for awareness.

Proposal sent for free investigation

Prof. Rajesh told that the cost of one factor to check the deficiency of blood clotting factor is 4500 which is very expensive. Because of this many people do not get tested. A proposal has been sent to the government to make this test free. This will increase the rate of disease detection. Along with this, apart from factor 8 and 9, factor 13, 10, 7 and afibrinnizomia also do not make blood clots, a proposal has also been sent to meet this deficiency.

what is hemophilia

In this problem, the blood clot is not formed normally. When blood does not clot properly, excessive bleeding occurs outside or inside the body after an injury. Large or deep sores, joint pain and swelling, bleeding for no apparent reason, and blood in the urine or stools. Clotting factors are given in the treatment.

हीमोफीलिया मरीज के लिए नहीं होगी सेंटर पर दवा की कमी ई मॉनिटरिंग सिस्टम का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन

 

हीमोफीलिया मरीज के लिए नहीं होगी सेंटर पर  दवा की कमी

ई मॉनिटरिंग सिस्टम का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन

पीजीआई में हीमोफीलिया अपडेट 

हीमोफीलिया के मरीजों के इलाज के लिए दवा की कमी किसी भी सेंटर पर नहीं होगी। ट्रीटमेंट सेंटर पर कितनी दवा है , कितना लगा सब की रोज निगरानी ई मॉनिटरिंग सिस्टम से की जाएगी। प्रदेश में 26 सेंटर हैं जहां पर इन मरीजों को एनएचएम एवं प्रदेश सरकार के सहयोग से निशुल्क उपचार दिया जा रहा है। इनकी निगरानी ने लिए  संजय गांधी पीजीआई के हिमैटोलॉजी विभाग को नोडल सेंटर बनाया गया। कई बार दवा की कमी पत्राचार में देरी के कारण हो जाती थी जिससे मरीजों का इलाज प्रभावित होता था । अब विभाग ने रीयल टाइम वेबसाइट शुरू किया है जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने शुक्रवार को किया। कहा कि संस्थान के तमाम मरीज निराश हो कर वापस जाते इसे रोकने के लिए संस्थान प्रशासन काम करें सरकार हर स्तर पर सहयोग के लिए तैयार है। विभाग के प्रमुख प्रो. राजेश कश्यप ने बताया कि प्रदेश में 50 से 60 हजार हीमोफीलिया के मरीज है लेकिन जागरूकता की कमी के कारण केवल लगभग पांच हजार मरीज ही इलाज ले रहे हैं। जागरूकता के लिए काम करने की जरूरत है।

जांच फ्री करने का भेजा गया प्रस्ताव

प्रो.राजेश ने बताया कि खून का थक्का जमाने वाले फैक्टर की कमी के जांच के लिए एक फैक्टर की कीमत 4500 है जो काफी महंगा । इसके कारण तमाम लोग जांच नहीं कराते हैं। इस परीक्षण को निःशुल्क करने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। इससे  बीमारी  पता लगाने की दर बढेगी।  इसके साथ ही फैक्टर 8 और 9 के आलावा फैक्टर 13. 10, 7 और एफ्रिब्रिननिजोमिया के कारण भी रक्त का थक्का नहीं बनता इस कमी को पूरा करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा है

क्या है हीमोफीलिया

इस परेशानी में रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं बनता है। जब खून ठीक से नहीं जम पाता, तो चोट लगने के बाद शरीर के बाहर या अंदर बहुत ज़्यादा खून बहता है। बड़े या गहरे घाव, जोड़ों का दर्द और सूजन, बिना किसी स्पष्ट वजह से खून बहना, और पेशाब या मल में खून। इलाज में थक्का बनाने वाले कारक (क्लॉटिंग फैक्टर) दिया जाता है।

Can be saved from Cesarean by being under the care of a midwife

 

Can be saved from Cesarean   by being under the care of a midwife

Caesarean is needed in high risk pregnancy

The annual convention of Society of Midwife was organized at Sanjay Gandhi PGI. While inaugurating, Deputy Chief Minister Brajesh Pathak said that cesarean can be avoided by being under the supervision of midwife and nurses. For this, ante natal care should be done every three months during pregnancy. Normal delivery was quite common in our times. We are all born by normal delivery. Today the operation has become normal. Prof. of Nursing College included in the organizing board of the convention. Shabana Khatoon told that today 50 to 60 percent deliveries are being done through operation, this can be brought up to 20 percent. Midwives and nurses suggest several exercises to strengthen the pelvic region. Apart from this, in which operation is needed, it can be guessed. The reason for the operation also affects the economic condition of the families. Modern life style is also promoting the trend of delivery by caesarean section. Normal labor pain of 8 to 12 hours but everything becomes normal after three days after delivery. Complications remain for several days after the operation. In many states, midwives and nurses are even conducting deliveries. This is reducing the burden on the doctor. Cesarean is needed in high risk pregnancy.

The aim of the conference is to "bring back the midwife" to promote normal delivery for the health of the "mother" and the child. Nurses and midwives from all over the country are participating and so far more than four hundred are participating. In the opening ceremony, Director Prof. RK Dhiman, Dr. Prakashamma from Hyderabad, President Society of Midwife Mithali, Dr. Radha K. and others participated.

cesarean can be avoided by birthing child exercise

Using a birthing ball during pregnancy helps strengthen the muscles of the pelvis, back and legs. Doing this exercise can be of great help during childbirth.

मिडवाइफ की देखरेख में रह कर सिजेरियन से हो सकता है बचाव

 

मिडवाइफ की देखरेख में रह कर सिजेरियन से हो सकता है बचाव

हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सिजेरियन की जरूरत

सोसाइटी ऑफ मिडवाइफ के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन संजय गांधी पीजीआई में हुआ। उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने करते हुए कहा कि मिडवाइफ एवं नर्सेज के देख-रेख में रह कर  सिजेरियन  टाला जा सकता है। इसके लिए गर्भावस्था के दौरान एंटी नेटल केयर हर तीन महीने में होना चाहिए। हम लोगों के जमाने में सामान्य प्रसव काफी कामन था। हम सभी सामान्य प्रसव से पैदा हुए।  आज ऑपरेशन सामान्य हो गया है। अधिवेशन की आयोजक मंडल में शामिल नर्सिंग कालेज की प्रो. शबाना खातून ने बताया कि आज 50 से 60 फीसदी प्रसव ऑपरेशन से हो रहे है इसको 20 फीसदी तक लाया जा सकता है। मिडवाइफ और नर्सेज पेल्विक रीजन को मजबूत करने के लिए कई तरह की कसरत बताती है। इसके अलावा किसमें ऑपरेशन की जरूरत है,  अंदाजा लगा लेती है। ऑपरेशन के कारण  परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं।   आधुनिक जीवन शैली भी ऑपरेशन प्रक्रिया से प्रसव के चलन को बढ़ावा दे रही है। सामान्य  8 से 12  घंटे की प्रसव पीड़ा लेकिन प्रसव के बाद तीन दिन सब सामान्य हो जाता है। ऑपरेशन में कई दिन तक जटिलता रहती है।  कई राज्य में तो  मिडवाइफ और  नर्सेज  प्रसव तक करा रहा है।  इससे डॉक्टर पर भार कम हो रहा है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सिजेरियन की जरूरत होती है। 

"माँ" और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने हेतु "मिडवाइफ को पुनः लाना" अधिवेशन का उद्देश्य है। देश भर से नर्सेज एवं मिडवाइफ प्रतिभाग कर रही है एवं अब तक चार सौ से अधिक भाग ले रही है। उद्घाटन समारोह में निदेशक प्रो. आर के धीमन, हैदराबाद से  डा० प्रकाशम्मा अध्यक्ष सोसाइटी ऑफ मिडवाइफ   मिताली,  डा० राधा के सहित अन्य लोग शामिल हुए।

बर्थिंग बाल व्यायाम से टल सकता है सिजेरियन

गर्भावस्था के दौरान बर्थिंग बॉल का उपयोग करने से पेल्विस, कमर और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है। इस  एक्सरसाइज करने से  बच्चे के जन्म के दौरान काफी मदद मिल सकती है।

टीवी के मरीजों को लेना हाई प्रोटीन डाइट, पीजीआई के लोगों ने लिया मरीजों को गोद

 

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में विश्व क्षय दिवस ( जो प्रति वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है) को मनाने के लिए एक क्रमिक चिकित्सा शिक्षा व क्षय रोगियो को गोद लेने और उनके पोषण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 

यह कार्यक्रम संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमन के कुशल नेतृत्व में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर रिचा मिश्रा और पल्मोनरी विभाग के अध्यक्ष डॉ आलोक नाथ के द्वारा आयोजित किया गया। 

इस वर्ष की थीम है - "हां हम टी बी का खात्मा कर सकते है"।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षय रोग के विषय में जन जागरूकता को बढ़ाना और इस रोग से ग्रस्त रोगियों को गोद लेना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमन ने सन 2025 तक क्षय  रोग के समूल खात्मे  के उद्देश्य को प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया।

 पीजीआई चंडीगढ़ के पलमोनरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष और पूर्व संकायाध्यक्ष पद्मश्री  प्रोफेसर दिगंबर बेहरा इस समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। उन्होंने "मल्टीड्रग रेजिस्टेंट टीबी" विषय पर अपने विचार रखे।

लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल,(LNJP) नई दिल्ली के वरिष्ठ पल्मोनोलाजिस्ट डॉक्टर अश्वनी खन्ना ने इस रोग के उपचार के विषय में बताया। राज्य क्षय रोग अधिकारी  डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने इस कार्यक्रम में आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी। 

अन्य प्रख्यात वक्ताओं में  किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के पलमोनरी विभागाध्यक्ष डाक्टर सूर्यकांत व NITRD, नई दिल्ली के डाक्टर मनप्रीत भल्ला शामिल थे।  इस कार्यक्रम में  "TB preventive therapy" व "Pleural effusion in tuberculosis" विषय पर एक पैनल डिस्कशन भी हुआ। 

अधिकांशत: क्षय रोग से पीड़ित रोगी आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं और हाई प्रोटीन आहार जिसमें फल, हरी सब्जियां शामिल है नहीं ले सकते। ऐसे रोगियों को गोद लेने और उनको नियमित समुचित पोषक आहार देने के लिए संजय गांधी पीजीआई परिवार के निम्नलिखित सदस्य आगे आए:

संस्थान के निदेशक प्रो आर के धीमन, डाक्टर रिचा, डाक्टर मोनक, डॉ अमित गोयल, डॉक्टर आशिमा, डॉ अपर्णा, डॉक्टर पारिजात, डॉक्टर अब्बास, श्री संजय जैन, सिस्टर नीमा,  नीलम, रचना और श्रीमती भावना आर्या। ये सभी सुनिश्चित करेगे कि ऐसे रोगियों को उनके घर के निकटतम DOTS केन्द्र पर निशुल्क दवाइयां प्राप्त हो सके। इनके द्वारा ऐसे सभी बच्चों के उपचार और पोषण की निगरानी भी की जायेगी।

विदेशी वकील भी कर सकेंगे भारत में कानून की प्रैक्टिस, मिल गई मंजूरी

 

विदेशी वकील भी कर सकेंगे भारत में कानून की प्रैक्टिस, मिल गई मंजूरी

विदेशी वकील या विदेशी कानून फर्म भी भारत में लॉ ऑफिस खोल सकते हैं। एक या एक से अधिक विदेशी वकीलों या भारत में रजिस्टर्ड विदेशी कानून फर्मों के साथ साझेदारी भी कर सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से मंजूरी मिल गई है। 

|बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अच्छी तरह से नियंत्रित और नियमित तरीके से विदेशी वकीलों और कानूनी फर्मों को देश में अभ्यास करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। बीसीआई भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के पंजीकरण के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, 2022 के साथ आया है ताकि अंतरराष्ट्रीय वकीलों और मध्यस्थता चिकित्सकों को भारत में सलाह देने में सक्षम बनाया जा सके। नियमों के मुताबिक, विदेशी वकील और लॉ फर्म सिर्फ गैर-मुकदमे वाले मामलों में ही प्रैक्टिस करने के हकदार होंग

उनके लिए जो तीन व्यापक क्षेत्र खोले गए हैं उनमें विदेशी कानून, मध्यस्थता के मामले और अंतरराष्ट्रीयकानूनी मुद्दे शामिल हैं। बीसीआई के अनुसार, एक वैधानिक निकाय, विदेशी कानून के अभ्यास के क्षेत्र में विदेशी वकीलों के लिए भारत में प्रैक्टिस को खोलने से गैर-मुकदमे वाले मामलों में अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दे और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में भारत के वकीलों के लाभ के लिए भारत में कानूनी पेशे/डोमेन को विकसित करने में मदद मिलेगी।

विदेशी वकील या फर्म बीसीआई के साथ पंजीकरण के बिना भारत में अभ्यास नहीं कर पाएंगे, और एक विदेशी वकील के लिए पंजीकरण शुल्क 25,000 डॉलर है, और एक कानूनी फर्म के लिए यह 50,000 डॉलर है। नियम 7 के तहत किया गया पंजीकरण केवल 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और विदेशी वकील या लॉ फर्म को तिथि से छह महीने के भीतर फॉर्म बी में नवीनीकरण के लिए आवेदन दाखिल करके इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता होगी।

ये नियम देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाने में भी मदद करेंगे। विदेशी वकीलों को पारस्परिक आधार पर लेनदेन संबंधी कार्य जैसे संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण, बौद्धिक संपदा मामले, अनुबंधों का मसौदा तैयार करने और अन्य संबंधित मामलों पर अभ्यास करने की अनुमति होगी।

सोसाइटी ऑफ मिडवाइफ एवं नर्सिंग कॉलेज का अधिवेशन

 

सीजेरियन प्रसव की बढ़ती संख्‍या चिंता का विषय, नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ावा देने की कवायद

-संजय गांधी पीजीआई में तीन दिवसीय सम्‍मेलन का आयोजन 17 मार्च से

-सोसाइटी ऑफ मिडवाइफ एवं नर्सिंग कॉलेज के संयुक्‍त तत्‍वावधान में आयोजित हो रहा सम्‍मेलन

लखनऊ। प्रसव प्रक्रिया में मिडवाइफ के महत्वपूर्ण योगदान के मद्देनजर मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने के लिए “मिडवाइफ को पुनः लाना” विषय पर तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन सोसाइटी ऑफ मिडवाइफ एवं नर्सिंग कॉलेज संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में 17 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित किया जायेगा।

यह जानकारी देते हुए संस्‍थान द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस सम्मेलन में देश भर से नर्सिज एवं मिडवाइफ प्रतिभाग कर रही हैं एवं अब तक चार सौ (400) से अधिक नर्सेज एवं मिडवाइफ ने प्रतिभाग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। सम्मेलन का आयोजन श्रुति ऑडिटोरियम, संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान लखनऊ में होगा।विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रसव प्रक्रिया एक महिला के लिए जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है जो कि महिला के मातृत्व जीवन को खुशहाल बनाता है। सही समय पर चिकित्सकीय परामर्श और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने के कारण देश में हर वर्ष लाखों महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की गर्भावस्था एवं प्रसव प्रक्रिया में मृत्यु हो जाती है।

गर्भावस्था के दौरान नियमित व उचित चिकित्सीय परामर्श न मिलने के कारण कई बार महिलाओं को आकस्मिक परिस्थितियों में जटिल ऑपरेशन प्रक्रिया से भी गुजरना होता है। इसके अतिरिक्त महंगे ऑपरेशन लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। 

आधुनिक जीवन शैली भी ऑपरेशन प्रक्रिया से प्रसव के चलन को बढ़ावा दे रही है। 12 से 24 घंटे की प्रसव पीड़ा असहनीय होती है, जिस कारण ऑपरेशन से होने वाले प्रसव पिछले दो दशक में बढ़ गये हैं जो कि  चिन्ताजनक विषय है।

इन सभी शल्य क्रिया से होने वाले प्रसव से भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों को बचाने तथा सामान्य प्रसव क्रिया को प्रोत्साहन देने में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं नर्सेज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योकि मिडवाइफ एवं नर्सेज आज देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र से लेकर सबसे विकसित महानगरों में सामान्य प्रसव कराकर मां एवं शिशु को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने में सहयोग कर रही हैं।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक होंगे। इसके अतिरिक्त अतिथियों में डा० आलोक कुमार (सचिव, रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ) व  प्रो आर के धीमन (निदेशक, SGPGIMS, लखनऊ) होंगे।

मुख्य अतिथियों का स्वागत डा० प्रकाशम्मा ( ANSWERS, हैदराबाद), मिताली (अध्यक्ष सोसाइटी ऑफ मिडवाइफ), डा० राधा के ( प्राचार्य नर्सिंग कालेज SGPGIMS. लखनऊ) शबाना खातून एवं डॉ गीता परवन्दा के द्वारा किया जायेगा।

तीन दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के शोध पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। सम्मेलन में मिडवाइफ के उत्कृष्ट अभ्यास को भी प्रस्तुत किया जायेगा जिससे प्रतिभागी नई पद्धतियों के बारे में जान सकेंगे। सम्मेलन में देश के विभिन राज्यों से मिडवाइफ एजूकेटर और मिडवाइफ प्रैक्टीशनर अपने कौशल के बारे मे बतायेंगे और प्रदर्शित करेंगे।

सम्मेलन में पहले दिन “सामान्य प्रसव अभियान” का भी शुभारम्भ होगा जो कि शाम 5 से 6 बजे होगा। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य की किशोरियों को सामान्य प्रसव प्रक्रिया के बारे मे आवश्यक जानकारी प्रदान कर उन्हें जागरूक करना है

Sepsis and bleeding can damage the kidney of a pregnant woman -------------41.9 percent kidney injury due to sepsis

 Kidney injury can be avoided by taking precautions during pregnancy

Sepsis and bleeding can damage the kidney of a pregnant woman.

-41.9 percent kidney injury due to sepsis

Kumar Sanjay. Lucknow

Kidneys can be at risk in the first three months of pregnancy and after delivery. This is called acute kidney injury. The possibility of kidney injury can be prevented with a little precaution. Medical scientists, after studying many research papers to know the cause of kidney injury, have told that sepsis (infection), high blood pressure, excessive bleeding during delivery are the main reasons. The scientists studied seven research papers from across the country that included 477 women with kidney injury. About 41.9% women had sepsis, 22.1% had excessive bleeding during delivery, 20.9% had high blood pressure due to pregnancy. The rest have other reasons. Dr. Madhavi Gautam, Department of Medicine, Dr. Sulekha Saxena, Department of Critical Care Medicine, Dr. Sai Saran, Dr. Amin Ahmed, Dr. Amita Pandey, Department of Gynecology, King George's Medical University. Dr. Prabhakar Mishra, Department of Biostatistics, SGPGI, Dr. Afzal Azim, Department of Critical Care Medicine, has accepted the review research on the Indian Journal of Critical Care Medicine.

Expert Coment...................

Unsafe delivery, abortion is a major cause of sepsis and haemorrhage. Blood pressure caused by pregnancy can be avoided with medication by keeping an eye on the blood pressure. Consult a doctor in case of a fall. Sometimes this may cause bleeding. Do not take any medicine without doctor's advice. Kidney injury occurs in two to five percent of women during pregnancy. Delay in treatment can also put the mother at risk—Prof. Indu Lata Sahu Gynecologist MRH SGPGI

 

Expert coment..................................

During pregnancy, the work load on the kidneys (glomer filtration) increases by 50%. This results in a 50 per cent reduction in serum creatinine levels. Due to the low level, it does not appear even after kidney injury. Kidney injury can occur even if serum creatinine is normal. The level of protein in 24 hours urine is usually 150 to 200 grams during pregnancy but if it is more than 300 grams then there is a need to be alert... Pro. Durgesh Pushkar Nephrologist King George Medical University

-सेप्सिस( संक्रमण) रक्तस्राव गर्भवती की किडनी को कर सकता है खराब- 41.9 फीसदी गर्भवती में संक्रमण बना किडनी इंजरी का कारण

 

गर्भावस्था के दौरान सावधानी से बच सकती है किडनी इंजरी   

 -सेप्सिस और रक्तस्राव गर्भवती की किडनी को कर सकता है खराब

-41.9 फीसदी किडनी इंजरी कारण सेप्सिस

कुमार संजय। लखनऊ

गर्भावस्था के पहले तीन महीने और प्रसव के बाद किडनी पर खतरा हो सकता है। इसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते है। किडनी इंजरी की आशंका को थोडे से एहतियात से रोका जा सकता है। चिकित्सा विज्ञानियों ने किडनी इंजरी का कारण जानने के कई शोध पत्रों के अध्ययन करने के बाद बताया है कि सेप्सिस( संक्रमण), उच्च रक्तचाप, प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव मुख्य कारण है। विज्ञानियों देश के  सात शोध पत्रों का अध्ययन किया जिसमें किडनी इंजरी के शिकार 477 महिलाओं को शामिल किया । देखा कि लगभग 41.9 फीसदी महिलाओं में सेप्सिस , 22.1 फीसदी महिलाओं में प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव, 20.9 फीसदी गर्भावस्था के कारण उच्च रक्तचाप कारण साबित हुआ। बाकी में अन्य कारण है।  किंग जॉर्ज मेडिकल विवि के मेडिसिन विभाग की डा. माधवी गौतम, ,क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की डा.सुलेखा सक्सेना   डा. साई सरन   डा. अमीन अहमद , गायनकोलॉजी विभाग की डा.  अमिता पाण्डे. एसजीपीजीआई के बायोस्टेटिक्स विभाग के डा. प्रभाकर मिश्रा  क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के  डा. अफजल अजीम के रिब्यू शोध को इंडियन जर्नल पर क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने स्वीकार किया है।  

 

 

वर्जन................

गर्भावस्था के दौरान किडनी पर काम का भार बढ़( ग्लूमर फिल्टरेशन) 50 फीसदी बढ़  जाता है। इससे सीरम क्रिएटिनिन का स्तर पर 50 फीसदी कम हो जाता है। स्तर कम होने के कारण किडनी इंजरी होने के बाद भी नहीं लगता है। सीरम क्रिएटिनिन सामान्य तो भी किडनी इंजरी हो सकता है। 24 घंटे के मूत्र में प्रोटीन का स्तर 150 से 200 ग्राम गर्भावस्था के दौरान अमूमन होता है लेकिन यह 300 ग्राम से अधिक है तो एलर्ट होने की जरूरत है... प्रो. दुर्गेश पुष्कर गुर्दा रोग विशेषज्ञ किंग जार्ज मेडिकल विवि   

वर्जन...................

असुरक्षित प्रसव,  गर्भपात सेप्सिस और रक्तस्राव का  बड़ा कारण है।  रक्तचाप पर नजर रख कर दवा से प्रेगनेंसी के कारण होने वाले रक्तचाप से बचा जा सकता है। गिरने पर डॉक्टर से सलाह लें । कई बार इस कारण रक्त स्राव हो सकता है।    बिना डाक्टर के सलाह के कोई भी दवा न लें । दो से पांच फीसदी महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान किडनी इंजरी होती है। इलाज में देरी पर मां को खतरा भी हो सकता है—प्रो. इंदु लता साहू स्त्री रोग विशेषज्ञ एमआरएच एसजीपीजीआई

Prof. Narayan Prasad, severe renal injury during a disaster may enhance the meed disaster cell-Assistant Professor Durgesh Pushkar-Do not be afraid of kidney biopsy, it seems to know the exact cause

 According to Prof. Narayan Prasad, severe renal injury during a disaster may enhance the meed disaster cell.

On World Kidney Day, Prof. Narayan Prasad, head of the department of nephrology at Sanjay Gandhi PGI, recommended that every hospital have an emergency management centre. The topic for this year is being ready to assist in an emergency. Myoglobin is secreted in the muscles after disasters, earthquakes, etc. as a result of injury, which lowers kidney function. Kidney damage can also result from wounds and septic shock, and more people will experience kidney issues as a result. Turkey has recently observed a significant increase in the number of patients suffering from acute renal damage. This issue can definitely be resolved. The lives of such disaster-affected people must be saved, which requires special measures and resources. Standard Operating Procedures (SOP) for additional issues, such as kidney issues, during disasters must be prepared. According to Pro. Narayan Prasad, those who are elderly, have high blood pressure, or have diabetes are high-risk categories. A kidney test should be performed every six months in people with obesity, family history, or a history of frequent kidney stone production. Urinary protein and serum creatinine levels should be checked for this. A kidney condition affects one in ten people. Early illness detection is critical. The price of disease is much more expensive than the price of prevention.

Assistant Professor Durgesh Pushkar:Do not be afraid of kidney biopsy, it seems to know the exact cause

Nephrologist (kidney specialist) Assistant Prof. Durgesh Pushkar of King George's Medical University said that one should not be afraid of getting a kidney biopsy done if there is symptoms.  If there is swelling in the body, decrease in urine, coal color of urine or red urine then it can be a symptom of kidney problem. There may also be red blood cells in the urine, protein in the urine, a recently raised blood creatinine level. A kidney biopsy is necessary to determine the cause of kidney failure. It has been seen that people run away from biopsy. It is done without any incision with local anesthesia. Small children may require complete anesthesia. Performed by nephrologist or interventional radiologist. Most patients can be discharged after 24 hours. Kidney biopsy is essential for accurate diagnosis of the disease and correct treatment. Many problems can be completely cured once the cause is found on a kidney biopsy. Therefore, do not delay or refuse a kidney biopsy when advised by a nephrologist.

आपदा के दौरान किडनी की बढ़ सकती है आपदा सेल की जरूरत- प्रो. नरायन प्रसाद

 

 

आपदा के दौरान किडनी की बढ़ सकती है आपदा सेल की जरूरत- प्रो. नरायन प्रसाद

 

संजय गांधी पीजीआई के नेफ्रोलाजी विभाग के प्रमुख प्रो. नरायन प्रसाद ने विश्व किडनी दिवस पर सलाह दिया कि आपदा के समय प्रबंधन के लिए हर अस्पताल में एक सेल होना चाहिए। इस साल की थीम भी है इमरजेंसी में मदद की तैयारी ।  आपदा भूकंप आदि के  दौरान मांसपेशियों में मायोग्लोबलीन निकलता है जो किडनी की कार्यक्षमता को कम कर देता है। घाव, सेप्सिस के कारण भी किडनी इंजरी होती है ऐसे में किडनी के परेशानी के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा हाल में तुर्की में देखने को मिला है कि वहां एक्यूट किडनी इंजरी के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गयी है। इस परेशानी का पूरी तरह इलाज संभव है। ऐसे आपदा ग्रस्त लोगों जीवन बचाने के लिए विशेष इंतजाम और संसाधन की जरूरत होती है। आपदा के दौरान किडनी सहित अन्य परेशानियों के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर(एसओपी) तैयार करने की जरूरत है। प्रो. नरायन प्रसाद ने कहा कि हाई रिस्क ग्रुप अधिक उम्र, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज. मोटापा, फैमली हिस्ट्री, बार –बार किडनी स्टोन बनने वाले लोगों का हर 6 महीने पर किडनी जांच होनी चाहिए। इसके लिए पेशाब में प्रोटीन और सीरम क्रिएटिनिन की जांच करनी चाहिए। हर दसवें व्यक्ति में  किडनी की परेशानी है। बीमारी का जल्दी पता लगाना जरूरी है। बचाव का खर्च बीमारी के खर्च से कई गुना कम है।

 किडनी बायोप्सी से डरे नहीं चलता है कारण का सही पता- सहायक प्रो. दुर्गेश पुष्कर

किंग जार्ज मेडिकल विवि के नेफ्रोलाजिस्ट(गुर्दा रोग विशेषज्ञ) असिस्टेंट प्रो.दुर्गेश पुष्कर ने कहा कि लक्षणों और  मूत्र या रक्त परीक्षण में कमी मिलने पर किडनी बायोप्सी कराने से नहीं डरना चाहिए।  शरीर में सूजन , मूत्र  में कमी, मूत्र का कोल रंग  या  लाल मूत्र  है तो किडनी परेशानी का लक्षण हो सकता है। मूत्र में लाल रक्त कोशिकाएं, मूत्र में प्रोटीन, हाल ही में बढ़ा हुआ रक्त क्रिएटिनिन स्तर भी हो सकता है।  गुर्दे की खराबी का कारण पता करने के लिए  गुर्दे की बायोप्सी आवश्यक है। देखा गया है कि लोग बायोप्सी से भागते है।यह लोकल एनेस्थीसिया के साथ   बिना किसी चीरे के की जाती है।  छोटे बच्चों को पूरी एनेस्थीसिया की  आवश्यकता हो सकती है।  नेफ्रोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है।  अधिकांश रोगियों को 24 घंटे के बाद छुट्टी दी जा सकती है।  रोग के सटीक डायग्नोसिस सही उपचार के लिए किडनी बायोप्सी आवश्यक है।  किडनी बायोप्सी पर कारण पता  होने के बाद कई परेशानियों को  पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है।  इसलिए नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा सलाह दिए जाने पर किडनी बायोप्सी में देरी न करें या मना न करें।

पीजीआई एनएसए की अध्यक्ष बनी लता सचान एवं महामंत्री विवेक शर्मा

 

 पीजीआई एनएसए की अध्यक्ष बनी लता सचान एवं महामंत्री विवेक शर्मा

 907 वैध वोट नर्सिंग के पडे

  

संजय गांधी पीजीआई स्टाफ नर्सिंग एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव में लता सचान अध्यक्ष एवं विवेक शर्मा महामंत्री चुने गए। लता सचान को 478 वोट मिले जबकि प्रतिद्वंदी सीमा शुक्ला को 428 वोट मिले।सीमा शुक्ला लगातार 10 साल से अध्यक्ष रही है। 49 वोट से इस बार हार गयी।  इसी तरह महामंत्री पद चुने गए विवेक शर्मा को 518 वोट मिले जबकि अनिता वर्मा को 380 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के लिए सुजान सिंह, राजकुमार , ज्वाइंट सेक्रेटरी असमता पीटर, मनोज कुमार , कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, सहायक कोषाध्यक्ष सुकलेश कुमारी, कार्यालय सचिव ज्योति भारती, संगठन मंत्री मंजू कुशवाहा , यूसुफ खान, पब्लिक सेक्रेटरी भानु प्रताप सिंह, कार्यकारिणी सदस्य अनोलिना सिंह, अश्विनी कुमार , मंजू लता कमल, सुनील रूप जी चुने गए है। 907 वोट वैध पड़े । फणीश कुमार चुनाव अधिकारी ने चुनाव परिणाम की घोषणा किया। नई कार्यकारिणी को कर्मचारी संगठन की महामंत्री सावित्री सिंह एवं अध्यक्ष सतीश मिश्रा,  कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जितेंद्र यादव, महामंत्री राम कुमार सिन्हा, मेडिटेक एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके सिंह एवं महामंत्री सरोज कुमार, पूर्व महामंत्री धर्मेश कुमार,   बधाई देते हुए कहा कि संस्थान हित में सब लोग मिल काम करेंगे। नई चुनी गई अध्यक्ष लता सचान ने कहा कि मरीजों के हित के साथ नर्सेज के हित के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। उपाध्यक्ष सुजान सिंह ने कहा हमारी जाति नर्सेज चाहे वह परमानेंट या आउट सोर्स हो सबको लेकर मरीजों का हित हो सकता है। 

Lata Sachan and General Secretary Vivek Sharma became the president of PGI NSA

 

Lata Sachan and General Secretary Vivek Sharma became the president of PGI NSA

 907 valid votes polled for nursing

 In the biennial election of Sanjay Gandhi PGI Staff Nursing Association, Lata Sachan was elected President and Vivek Sharma was elected General Secretary. Lata Sachan got 478 votes while her rival Seema Shukla got 428 votes. Seema Shukla has been the president for 10 consecutive years. Lost this time by 49 votes. Similarly, Vivek Sharma, who was elected as General Secretary, got 518 votes while Anita Verma got 380 votes. For the post of Vice President Sujan Singh, Rajkumar, Joint Secretary Asmata Peter, Manoj Kumar, Treasurer Virendra Kumar, Assistant Treasurer Suklesh Kumari, Office Secretary Jyoti Bharti, Organization Minister Manju Kushwaha, Yusuf Khan, Public Secretary Bhanu Pratap Singh, Executive Member Anolina Singh, Ashwini Kumar, Manju Lata Kamal, Sunil Roop ji have been elected. 907 votes were valid. Phaneesh Kumar Returning Officer announced the election result. Congratulating the new executive, Savitri Singh and President Satish Mishra, President of Employees Federation, Jitendra Yadav, President of Employees Federation, Ram Kumar Sinha, President of Meditech Association, DK Singh and General Secretary Saroj Kumar, Former General Secretary Dharmesh Kumar said that in the interest of the institution Everyone will work together. Newly elected president Lata Sachan said that along with the interest of the patients, there will be struggle at every level for the interest of the nurses. Vice President Sujan Singh said that our caste nurses, whether they are permanent or outsourced, can be in the interest of the patients.

ऑल यूपी नर्सिंग एसोसिएशन ने संजय गांधी पीजीआई में हो रही स्‍टाफ नर्स की भर्ती में एनएचएम स्‍टाफ नर्स को अनुभव के अंक दिए जाने की मांग

 

: ऑल यूपी नर्सिंग एसोसिएशन ने संजय गांधी पीजीआई में हो रही स्‍टाफ नर्स की भर्ती में एनएचएम स्‍टाफ नर्स को अनुभव के अंक न दिये जाने के मसले पर अपनी शिकायत मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ, उप मुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री जयवीर सिंह से भी की है। मंत्री जयवीर सिंह ने उप मुख्‍यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिनके पास चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग की कमान भी है, को इस विषय में पत्र लिखकर आवश्‍यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्‍यक्ष नरेश उत्‍तम व पूर्व मंत्री राजेन्‍द्र चौधरी से भी मिलकर अपनी गुहार लगायी है ताकि वे लोग यह मसला सदन में उठा सकें।यह जानकारी देते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्‍यक्ष शत्रुघ्‍न पाल ने बताया कि मंत्री जयवीर सिंह ने उप मुख्‍यमंत्री को सम्‍बोधित पत्र में इस मसले पर गम्‍भीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करने की सिफारिश की है। पत्र में कहा गया है कि अभी तक लोक सेवा आयो‍ग के माध्‍यम से हुई नर्सिंग भर्ती में प्रतिवर्ष 3 अंक के हिसाब से अधिकतम पांच वर्ष के लिए 15 अंक अनुभव के दिये जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उत्‍तर प्रदेश लोक सेवा आयो‍ग के माध्‍यम से भती न कराकर संजय गांधी पीजीआई ने स्‍वयं भर्ती की है, जो कि अनुभव के अंक नहीं दे रहे हैं।

एसोसिएशन ने मांग की है कि अनुभव के ये 15 अंक दिये जायें इसके साथ ही ‘50 बेड का अनुभव एनएचएम स्‍टाफ के लिए’ यह शर्त हटाकर एनएचएम स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण के अंतर्गत कार्यरत स्‍टाफ नर्स का अनुभव मान्‍य किया जाये क्‍योंकि सीएचसी 30 बेड व पीएचसी 6 बेड की होती है। इसके अतिरिक्‍त एक अन्‍य मांग में कहा है कि जिस प्रकार दूसरे राज्‍यों में बाहरी राज्‍यों का आरक्षण 5 से 10 प्रतिशत तक सीमित है, उसी प्रकार उत्‍तर प्रदेश में भी स्‍थानीय नागरिको को वरीयता देते हुए बाहरी राज्‍यों के लिए कोटा निर्धारित की जाये, तथा एनएचएम में कार्यरत संविदा स्‍टाफ नर्स को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाये ।: शत्रुघ्‍न पाल ने बताया कि आज मंत्री जयवीर सिंह, सपा प्रदेश अध्‍यक्ष नरेश उत्‍तम व पूर्व मंत्री राजेन्‍द्र चौधरी से मिलने गये एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में उनके साथ अभिषेक विल्सन, हरिप्रसाद, सूरज मल, विन्‍दुमती, सूरजमल सिंह, विकास सिंह और सब्‍बर भी शामिल रहे।

PGI will save lives of malnourished children through Suvarnaprashan

 PGI will save lives of malnourished children through Suvarnaprashan

 PGI and Ministry of AYUSH will save lives of malnourished children

Searching for PGI will go from village to village and will do Suvarnaprashan   for malnourished children

It was observed in the research that the disease-preventing chemicals increased in the blood induced by Swarna Bhasma.

Now Sanjay Gandhi PGI and AYUSH Ministry of Government of India together will save the lives of malnourished children. For this Thursday Director Prof. An agreement was signed between RK Dhiman and Director of Regional Ayurveda Research Institute, Dr. Om Prakash on the project MoU. Clinical Immunologist Prof. Department of Clinical Immunology of the Institute. Vikas Aggarwal had handed over the project to the Ministry of AYUSH to save the lives of malnourished children, after which a Memorandum of Understanding was signed. Clinical immunologist Prof. in this project. Durga Prasanna Mishra, Gastroenterologist Prof. Gaurav Pandey and Ayurvedacharya Dr. Abhay Tiwari will be involved. Pro. Vikas said, “We observed in the lab that stimulating the blood of malnourished children with Swarna Bhasma increased the levels of disease-protecting cytokines. We took the blood of malnourished children and stimulated them with Swarna Bhasma, observed cytokine levels in some children without stimulation and found that levels of gamma interferon, tumor necrosis factor (TNF) alpha, interleukin-17 were significantly increased in Swarna Bhasma induced blood. . On the basis of this research, we sent the project to the Ministry of AYUSH, in which the idea of ​​strengthening the immune system along with the physical and mental development of malnourished children through Swarna Prashan was accepted by the Ministry. We have a plan to go to the field and distribute gold to children belonging to the poorest of the poor. We will also see how much profit is being made.

50 percent of malnourished children die before the age of five.

Children suffering from malnutrition do not have physical and mental development, as well as the immune system is weak, due to which the risk of infection increases. It has been observed that 50 percent of the malnourished children die before the age of five. Respiratory disease among them. There is a possibility of diarrhea, skin diseases.

कुपोषित बच्चों का जीवन सुवर्णप्राशन के जरिए बचाएगा पीजीआई

 पीजीआई और आयुष मंत्रालय बचाएगा कुपोषित बच्चों का जीवन

 

गांव –गांव जा कर पीजीआई खोज कर कुपोषित बच्चों का करेगा सुवर्णप्राशन

शोध में देखा कि स्वर्ण भस्म से प्रेरित रक्त में बढ़ गए बीमारी से बचाने वाले रसायन

अब संजय गांधी पीजीआइ और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय मिल कर कुपोषित बच्चों का जीवन बचाएगा। इसके लिए गुरुवार निदेशक प्रो. आरके धीमान एवं रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक  डा. ओम प्रकाश के बीच प्रोजेक्ट सहमति पत्र पर समझौता हुआ। संस्थान के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट प्रो. विकास अग्रवाल ने कुपोषित बच्चों का जीवन बचाने के लिए परियोजना आयुष मंत्रालय को सौंपा था, जिस पर सहमति होने के बाद समहति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। इस परियोजना में क्लीनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट प्रो. दुर्गा प्रसन्ना मिश्रा, पेट रोग विशेषज्ञ प्रो. गौरव पाण्डेय और आयुर्वेदाचार्य डा. अभय तिवारी शामिल रहेंगे। प्रो. विकास ने बताया कि हमने लैब में देखा कि स्वर्ण भस्म से कुपोषित बच्चों के रक्त को प्रेरित करने से उनमें बीमारी से बचाने वाले साइटोकाइन का स्तर बढ़ जाता है। हमने कुपोषित बच्चों का रक्त लेकर बिना स्वर्ण भस्म से प्रेरित किया, कुछ बच्चों का बिना प्रेरित किए साइटोकाइन का स्तर देखा तो पाया कि स्वर्ण भस्म प्रेरित रक्त में गामा इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर(टीएनएफ) अल्फा, इंटरल्यूकिन -17 का स्तर काफी बढ़ा गया। इस शोध के आधार पर हमने आयुष मंत्रालय को परियोजना भेजा जिसमें स्वर्ण प्राशन के जरिए कुपोषित बच्चों का शारीरिक, मानसिक विकास के साथ ही इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का विचार रखा जिसे मंत्रालय ने स्वीकार किया। हम लोग फील्ड में जा कर अति निर्धन वर्ग के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराने की योजना है। हम यह भी देखेंगे कि कितना फायदा हो रहा है।

 

50 फीसदी कुपोषित बच्चों की पांच साल हो जाती है मौत

कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का शारीरिक , मानसिक विकास नहीं होता है साथ ही इम्यून सिस्टम कमजोर होता है जिसके कारण इनमें संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। देखा गया है कुपोषण से ग्रस्त 50 फीसदी की मौत पांच साल की उम्र के पहले हो जाती है। इनमें सांस की बीमारी. डायरिया , त्वचा रोग की आशंका रहती है।

पीजीआईः पांच हजार से अधिक शुल्क वाले परीक्षण में 10 फीसदी की वृद्धि

 पीजीआईः पांच हजार  से अधिक शुल्क वाले परीक्षण में 10 फीसदी की वृद्धि

रीजेट एवं किट के कीमत में 25 से 30 फीसदी की वृद्धि के कारण बढी दर 

15 साल बाद बढ़ा शुल्क

 

संजय गांधी पीजीआई में रेडियोलाजिकल, न्यूक्लियर स्कैन,  लेबोरेटरी सहित अन्य परीक्षण में  संस्थान प्रशासन ने स्लैब के आधार पर 15 साल बाद दरों में वृद्धि की है। रासायनिक कीटों के महंगे होने और दर में वृद्धि न होने के कारण  संस्थान का इंवेस्टीगेशन रिवाल्विंग फंड 20 से 30 फीसदी घाटे में चल रहा था। संस्थान पहले ने नो प्रॉफिट  ने लास के तर्ज पर शुल्क दर तय करता है।  संस्थान प्रशासन का कहना है कि दरों में वृद्धि के बाद भी बाजार  या कारपोरेट जांच केंद्रों के मुकाबले 50 से 70  कम दर पर जांच किया जा रहा है।  संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. गौरव अग्रवाल का कहना है कि जिस परीक्षण का शुल्क 5 हजार से अधिक है उस पर केवल 10 फीसदी की वृद्धि की गयी है। इससे मरीजों पर कोई अधिक भार नहीं लगेगा। संस्थान में जांच की गुणवत्ता के लिए कई बार बिना अतिरिक्त शुल्क लिए जांच रिपीट किया जा जाता है। हर परीक्षण के साथ क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड रन किया जाता है। 

     

इस स्लैब में बढ़ा रेट

100 रूपए से कम के जांच-50 फीसदी

101 से 500- 25 फीसदी

501 से 2000- 20 फीसदी

2001 से 5000 – 15 फीसदी

5000 से अधिक- 10 फीसदी  

 

 

70 फीसदी से विशेष जांच की परीक्षण किट विदेशों से आता है। डॉलर की कीमत बढ़ने के कारण किटों की कीमत बढ़ गयी है जिसके कारण शुल्क बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा.. शुल्क कमेटी  

PGI: 10 percent increase in tests costing more than five thousand-

 

PGI: 10 percent increase in tests costing more than five thousand

Increased rate due to 25 to 30 percent increase in the price of rejet and kit

Fee increased after 15 years

 

In Sanjay Gandhi PGI,  radiological, nuclear scan, laboratory and other tests, the institute administration has increased the rates after 15 years on the basis of slab. The Investigation Revolving Fund of the institute was running at a loss of 20 to 30 per cent due to the high cost of chemical insecticides and non-increase in rates. The institute fixes the fee rate on the lines of first no profit ne las. The institute administration says that even after the increase in rates, tests are being done at 50 to 70 less rate than market or corporate test centers. Chief Medical Superintendent of the Institute, Prof. Gaurav Aggarwal says that only 10 percent increase has been made on the test whose fee is more than 5 thousand. This will not put any extra burden on the patients. For the quality of the test in the institute, many times the test is repeated without any extra charge. Quality control standards are run with each test.

     

Rate increased in this slab

Checks less than Rs 100 – 50%

101 to 500 – 25 percent

501 to 2000 - 20 percent

5000 from 2001 – 15%

Above 5000 – 10%

 

 

More than 70 per cent of the test kits for the special tests come from abroad. The cost of the kits has increased due to the increase in the dollar price, due to which the decision to increase the fee has been taken.. Fee Committee