रविवार, 8 फ़रवरी 2026

UGC के विरोध में जुटे सामान्य वर्ग के लोग**

 

यू जी सी के विरोध में जुटे सामान्य वर्ग के लोग** 



 आशियाना सेक्टर, एच, स्थित पानी की टंकी पार्क में सामान्य  वर्ग के साथियों द्वारा यूजीसी काले कानून के वापसी के लिए बहुत ही रोष व्यक्त  किया गया और मीटिंग के   दौरान अनेक  साथियों ने यूजीसी काले कानून के लिए अपने विचारों  को रखा, और कहा कि जब तक सरकार यूजीसी काला कानून वापस नहीं लेती या खत्म नहीं करती, तब तक ऐसे ही आयोजन/मीटिंग होती रहेंगी, यदि सरकार पुनः सत्ता में आना चाहती है तो इस यूजीसी कानून को वापस ले,वरना सवर्ण समाज  बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेगी,यह सवाल मेरा नहीं है यह सवाल है हमारी आगे आने वाली पीढियों का,हम अपने ऊपर हुए जुल्मों को तो एक बार सह लेंगे पर अपने बच्चों पर यह थोपा हुआ यूजीसी काला कानून हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके वरिष्ठ अभिभावक आदरणीय शैलेन्द्र दुबे जी

ने सरकार  द्वारा लाया गया काला कानून यूजीसी बिल की घोर निंदा की और इसे अन्याय पूर्ण बतलाया ,यह बिल जो समाज को बिखंडित करने का कार्य करेगा/कर रहा है।

   परन्तु इस बिल के खिलाफ सत्ता में बैठे लोग चुप है,आने वाले समय में हम सब सवर्ण साथी उनको इस चुप्पी की याद दिलाएंगे और इनका अपने समाज से बहिष्कार करेंगे।


सभी वक्ताओ ने कहा कि  सवर्ण समाज ने ही आज बीजेपी को सत्ता दिलाने का कार्य किया और बीजेपी ने सवर्ण समाज की पीठ में छुरा घोपने का कार्य किया है।

     इसे हमारा  सवर्ण समाज कभी भी  स्वीकार नहीं करेगा। 

  सी पी अवस्थी जी ने लम्बी लड़ाई की चेतावनी दी... और कहा की अपने बच्चों को यूजीसी के जाल से बचाना हैं तो सवर्ण समाज को एकजुट होकर आगे आना होगा... 

   शिखर त्रिवेदी जी यूजीसी बिल वापस कराने के लिए घर से लेकर सड़क और संसद तक कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की बात कही।

   हमारे दुर्गेश पाण्डेय जी ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर यह काला कानून बर्दाश्त नही करेंगे ,हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे भी आप सभी का साथ चाहिए,सवर्ण समाज ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी और जीती।

  अजय त्रिपाठी (मुन्ना) जी जो समाज में हमेशा काम से जाने जाते है ,उन्होंने भी यूजीसी काले कानून का विरोध किया और संपूर्ण समर्थन देने की बात कही।

   अनूप शुक्ला जी, राज कुमार शुक्ला जी, सुरेश बाजपेई जी, प्रखर त्रिवेदी जी,विजय जी, शैल पाण्डेय जी, अनिल दुबे जी,विजय अवस्थी जी, गिरिजा शंकर त्रिपाठी जी, प्रतिभा मिश्रा जी,ललित मिश्रा जी, मधुर झा जी,अजय लक्ष्मी पाण्डेय जी,आदि वक्ताओं ने यूजीसी काले कानून पर अपने विचार रखे।

         

   कार्यक्रम के आयोजक  एस एन पाण्डेय जी और अखिल भारतीय ब्रह्म समाज  देवेन्द्र कुमार शुक्ला जी.. ने कहा कि 

    सभी सम्मानित सवर्ण साथियों  आप लोग इस यूजीसी काले कानून का  विरोध करो जैसे भी कर पाओ, चाहे वह सोशल मीडिया हो,या समाज में बैठ कर मीटिंग करके , जहां भी अपने समाज की चर्चा चल रही हो वहां पर अपने विचारों को रखे। 

शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026

हर 10 में 7 मरीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से ग्रस्त, एंटीबायोटिक बेअसर होती जा रहीं

 





हर 10 में 7 मरीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से ग्रस्त, एंटीबायोटिक बेअसर होती जा रहीं


एक वर्ष में एक व्यक्ति लगभग 12  एंटीबायोटिक गोलियों का करता है  सेवन 


कुमार संजय


एंटीबायोटिक के अंधाधुंध और गैर-ज़रूरी इस्तेमाल ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। संजय गांधी पीजीआई सहित प्रमुख सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में आने वाले हर 10 में से 7 मरीजों में सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं कर रही हैं। इन मरीजों में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस (एमडीआई) की स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा रही है।


 संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रो. चिन्मय साहू के अनुसार, विभाग में कल्चर एवं सेंसिटिविटी जांच के लिए प्राप्त एक हजार से अधिक मरीजों के नमूनों के विश्लेषण में यह सामने आया कि करीब 70 प्रतिशत मरीज पहले से ही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से ग्रस्त हैं। इन मरीजों में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं जैसे एजिथ्रोमाइसिन, सिपलॉक्स.  क्लैवुलनेट और एमोक्सिलिन प्रभावी नहीं रह गई हैं।


 


प्रो. साहू ने वर्ल्ड एंटीबायोटिक कंजम्पशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि भारत में एक व्यक्ति औसतन एक वर्ष में लगभग विभिन्न तरह के 12 एंटीबायोटिक गोलियों का सेवन कर लेता है, जबकि इनमें से 75 से 80 प्रतिशत मामलों में इन दवाओं की कोई चिकित्सकीय आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक एंटीबायोटिक का उपयोग श्वसन तंत्र संक्रमण—जैसे सर्दी, खांसी और गले की खराश—में किया जा रहा है, जो अधिकतर वायरल होते हैं। इसके बाद बुखार के मामलों में एंटीबायोटिक का बेवजह सेवन आम बात बन चुका है।


 


उन्होंने बताया कि स्थिति इसलिए और गंभीर हो रही है क्योंकि केवल 30 प्रतिशत मरीजों में ही लैब जांच या माइक्रोबायोलॉजिकल पुष्टि के बाद निश्चित (डिफिनिटिव) एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। शेष 70 प्रतिशत मामलों में अनुमान के आधार पर एंटीबायोटिक शुरू कर दी जाती है, जिससे बैक्टीरिया तेजी से दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन रहे हैं।


 कल्चर  जांच को हो विस्तार


प्रो. चिन्मय साहू के अनुसार, यदि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की इस चुनौती से निपटना है, तो माइक्रोबायोलॉजिकल जांच, विशेषकर कल्चर सेंसिटिविटी जांच की सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार अनिवार्य है। जिस तरह पैथोलॉजिकल जांच आज इलाज का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है, उसी तरह माइक्रोबायोलॉजिकल पुष्टि के बाद ही एंटीबायोटिक शुरू करने की नीति को सख्ती से लागू करना होगा।



















पीजीआई के प्लास्टिक सर्जन ने प्रोफेशनल लॉन टेनिस में रचा इतिहास

 




सर्जरी के बाद रैकेट उठा पीजीआई के प्लास्टिक सर्जन ने प्रोफेशनल लॉन टेनिस में रचा इतिहास



दिन में ऑपरेशन थिएटर में जटिल सर्जरी, और शाम को टेनिस कोर्ट पर तेज





 संजय गांधी पीजीआई  के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के हेड प्रो. राजीव अग्रवाल ने यह साबित कर दिया कि अगर संकल्प और समय-प्रबंधन हो, तो इंसान एक नहीं, कई ऊंचाइयों को छू सकता है।

रायबरेली की ए. गोल्डस्मिथ टेनिस अकादमी में 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक आयोजित इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन  टूर्नामेंट में प्रो अग्रवाल ने मेन्स डबल्स 50 प्लस कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। यह जीत सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं, बल्कि उन हजारों मरीजों के लिए प्रेरणा है जिनकी जिंदगी वे हर दिन अपने हाथों से संवारते हैं।

 सर्जरी के बाद उनकी दुनिया यहीं खत्म नहीं होती। पिछले 30 वर्षों से लॉन टेनिस उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वेजिमखाना क्लब के सक्रिय सदस्य हैं और दशकों से राज्य व राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में भाग लेते आ रहे हैं। प्रो अग्रवाल एक आई टी एफ -रजिस्टर्ड प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी  हैं और नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत होने वाले मैचों में हिस्सा लेते हैं।

इस टूर्नामेंट में देशभर से 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें कनाडा और बेल्जियम के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल थे। मेन्स डबल्स कैटेगरी में प्रो. राजीव अग्रवाल ने हिमाचल प्रदेश के प्रोफेशनल खिलाड़ी  हरिंदर पंवार के साथ जोड़ी बनाई। दोनों ने कई शीर्ष खिलाड़ियों को हराते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और कड़े मुकाबले में उपविजेता रहे।

 प्रो राजीव अग्रवाल की यह उपलब्धि बताती है कि डॉक्टर सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के ही नहीं, मैदान के भी हीरो हो सकते हैं—बस जुनून जिंदा होना चाहिए।

दो घंटे में लगेगा सेप्सिस का सटीक पता, सही एंटीबायोटिक तय होगी

 





पीजीआई यूपी-यूके माइक्रोकॉन

दो घंटे में लगेगा सेप्सिस का सटीक पता, सही एंटीबायोटिक तय होगी

 



सेप्सिस जैसी जानलेवा स्थिति में समय पर सही इलाज तय करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी दिशा में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआई) ने बड़ी पहल की है। पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के माइक्रोबायोलॉजिस्ट को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के उद्देश्य से यूपी-यूके माइक्रोकॉन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में दोनों राज्यों से 120 से अधिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भाग ले रहे हैं।

कार्यशाला के आयोजक प्रोफेसर चिन्मय साहू और माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रमुख प्रोफेसर रूंगमई एसके मारक ने बताया कि सेप्सिस के मरीजों में शुरुआती कुछ घंटे “गोल्डन आवर” माने जाते हैं। यदि इसी दौरान सही एंटीबायोटिक शुरू हो जाए तो मरीज की जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

उन्होंने बताया कि अब तक माल्टी- टॉफ़ तकनीक के माध्यम से 6 से 7 घंटे में यह पता लगाया जा सकता था कि किस मरीज में कौन-सी एंटीबायोटिक प्रभावी होगी। इस तकनीक से पहले ही सेप्सिस के कई मरीजों को लाभ मिल रहा था। लेकिन पीजीआई ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए एक नई और उन्नत तकनीक स्थापित की है।

नई तकनीक के तहत मरीज के रक्त में एक विशेष रसायन मिलाया जाता है, जिससे रक्त से प्रोटीन को अलग किया जाता है। इसके बाद मात्र दो घंटे के भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि सेप्सिस पैदा करने वाले जीवाणु पर कौन-सी एंटीबायोटिक सबसे प्रभावी रहेगी। इससे डॉक्टर बहुत तेजी से सही इलाज की दिशा तय कर सकेंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार, सेप्सिस में देरी से दी गई गलत या कम प्रभावी एंटीबायोटिक मरीज की हालत को और बिगाड़ सकती है। ऐसे में दो घंटे में सटीक जानकारी मिलना उपचार की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को इस नई तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे अपने-अपने संस्थानों में इसे लागू कर सकें। प्रो. मारक ने कहा कि पीजीआई का उद्देश्य केवल अपने संस्थान तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में भी सेप्सिस प्रबंधन को मजबूत करना है।

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक के व्यापक उपयोग से सेप्सिस से होने वाली मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी गंभीर समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026

केन्द्रीय विद्यालय एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ में परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण



केन्द्रीय विद्यालय एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ में परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेशों से विद्यार्थियों में दिखा उत्साह और आत्मविश्वास

लखनऊ। केन्द्रीय विद्यालय, एस.जी.पी.जी.आई. प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित “परीक्षा पे चर्चा” के नवें सत्र का सीधा प्रसारण अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक 06 फरवरी 2026 को विद्यालय परिसर में किया गया।

इस अवसर पर विद्यालय में बड़ी एल.ई.डी. स्क्रीन की व्यवस्था की गई, ताकि विद्यालय के सभी विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षक एक साथ कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकें। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रातः ठीक 10:00 बजे आरंभ हुआ।

नई दिल्ली स्थित अपने आधिकारिक आवास से प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने देश के विभिन्न राज्यों से आए विद्यार्थियों से अत्यंत रोचक, सहज एवं प्रेरक अंदाज़ में संवाद किया। उन्होंने परीक्षा के तनाव से मुक्ति, परीक्षा को उत्सव की तरह लेने, जीवन में अनुशासन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन तथा उच्च नैतिक मूल्यों के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री  के संवाद को विद्यार्थियों ने पूरे मनोयोग और एकाग्रता के साथ सुना।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के 529 विद्यार्थियों, 16 अभिभावकों तथा 28 स्टाफ सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में न केवल परीक्षा को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सर्वांगीण विकास का संदेश भी दिया।

विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. कौशलेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि,

“आज के समय में बच्चों के शैक्षिक विकास के साथ-साथ उनके संस्कारों एवं नैतिक मूल्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है। मूल्यों का विकास तभी संभव है जब हम बच्चों को व्यवहारिक रूप से सिखाएँ। किसी भी कार्य को बिना तनाव के करने से उसकी गुणवत्ता स्वतः बढ़ जाती है। हमारी आने वाली पीढ़ी तभी उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेगी, जब वे सशक्त एवं संस्कारवान नागरिक बनेंगे। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का यह प्रयास अत्यंत सार्थक, सकारात्मक, सराहनीय एवं अनुकरणीय है।”

कार्यक्रम के सुगम एवं सफल आयोजन में कार्यक्रम संयोजक एवं विद्यालय के सी.सी.ए. प्रभारी  शोएब इस्लाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अतिरिक्त  वरुण कुमार,  फराजुल हसन, डॉ. नलिनी श्रीवास्तव,  उषा यादव, नंदनी गौतम, प्रतिमा शर्मा, ज्योति मिश्रा, संगीता सहित अन्य शिक्षकों का भी विशेष योगदान रहा।

विद्यालय परिवार ने प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के इस प्रेरणादायी कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

बुधवार, 4 फ़रवरी 2026

बजट’ — स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए





 ‘बजट’ — स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निराशाजनक

एक बहुत वरिष्ठ नागरिक के विचार

— प्रो सीता नायक देश कीजानी मनी इम्यूनोलॉजिस्ट है संजय गांधी पीजीआई के स्थापना में और विकसित करने में अहम भूमिका निभा चुकी हैं

‘बजट डे’ आज के भारत में ‘मध्यम वर्ग’ के परिवारों के लिए एक बड़ा दिन होता है। टीवी पर इसका लाइव प्रसारण ठीक वैसे ही चलता है जैसे भारत का कोई टी-20 मैच। शायद यह मान लेना गलत नहीं होगा कि बहुत-बहुत कम दर्शक देश के वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों या यहाँ तक कि उसके व्यापक ढांचे को भी समझते हैं। कान पूरी तरह सतर्क रहते हैं तो केवल एक हिस्से के लिए— व्यक्तिगत आयकर।

हमेशा ऐसा नहीं था। अपने किशोरावस्था के दिनों को याद करती हूँ, जब मेरे चाचा वित्त सचिव थे और श्री टी.टी. कृष्णमाचारी वित्त मंत्री थे तथा हमारे पारिवारिक मित्र भी। तब ‘बजट’ शब्द तक हम शायद ही सुनते थे। ‘बजट डे’ पर भी पूरे दिन की खबरें हमें रात 9 बजे ‘ऑल इंडिया रेडियो’ से केवल 15 मिनट में मिल जाती थीं। बाद के वर्षों में शेयर बाजार में रुचि रखने वाले लोग बजट प्रस्तुति के अगले दिन अखबारों को देखते थे, यह जानने के लिए कि उनकी वित्तीय स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा। उदारीकरण से पहले के भारत में वेतन कम थे और बचत या निवेश को लेकर हम ज्यादा नहीं सोचते थे। हमारे लिए ‘बाजार’ बस स्थानीय बाजार हुआ करता था।

बदलते समय में बजट और स्वास्थ्य पर अपेक्षाएँ

दूरदर्शन के शुरुआती वर्षों में बजट को कितनी कवरेज मिलती थी, यह मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है, क्योंकि हमारे घर में टीवी 1980 के दशक के उत्तरार्ध में आया। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण और टीवी देखने की बढ़ती आदत के साथ बजट प्रस्तुतियाँ ज्यादा लोकप्रिय हो गईं। मुझे नहीं पता कि ‘लाइव प्रसारण’ कब एक चलन बना। समय के साथ आय बढ़ी और हर तरह की चीजों तक पहुँच आसान होती गई। ‘खर्च करने की संस्कृति’ के बीज पड़ गए और हर कोई यह देखने लगा कि वित्त मंत्री उसके लिए क्या खास लेकर आए हैं। हाँ, यह लगभग एक निजी रिश्ता बन गया है… और जब से हमारे पास एक ‘महिला’ वित्त मंत्री हैं, मुझे लगता है कि उनकी साड़ी का रंग भी खबर बन जाता है।

मुझे अर्थशास्त्र की गहरी समझ नहीं है और वेतन, आयकर, बचत आदि में भी मेरा निवेश सीमित ही रहा है। जब व्यक्तिगत आयकर की दरें बढ़ती थीं तो सहकर्मियों में कानाफूसी सुनाई देती थी, और हाल के वर्षों में कटौती की उम्मीदें। लेकिन बजट का एक ही हिस्सा है, जिस पर मेरी नजर हमेशा रहती है— स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन।

सरकार की मंशा हमेशा अच्छी रही है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) का उद्देश्य 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP के 2.5% तक ले जाना था। 2004-14 की अवधि में यह लगभग 1% था, जो हाल के वर्षों में बढ़कर करीब 2% तक पहुँचा है। मौजूदा बजट भी इससे अलग नहीं है।

हमने कई क्षेत्रों में, विशेषकर स्वास्थ्य में, लंबा सफर तय किया है। आज सर्वोत्तम और नवीनतम उपचार उपलब्ध हैं। हमारे पास ऐसे अत्यंत कुशल पेशेवर हैं, जो दुनिया में कहीं भी किसी से कम नहीं। 1980 के दशक के मध्य में जब मेरे पिता को ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता पड़ी थी, तब इस तरह की सर्जरी की संख्या दो अंकों में ही होती थी। आज यह सुविधा टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी उपलब्ध है। बजट में इसे दर्शाया भी गया है और मेडिकल टूरिज्म को राजस्व के स्रोत के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है।

लेकिन सच्चाई यह है कि सभी भारतीयों के लिए स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकता को बिना कहीं अधिक गंभीर प्रतिबद्धता के पूरा नहीं किया जा सकता। और जब ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल होगा, तब भी यह जरूरी नहीं कि वह एक स्वस्थ भारत होगा। इसलिए, मेरे लिए यह बजट एक बार फिर निराशाजनक ही रहा है।

एक अलग बात— चीन अपने GDP का लगभग 6–7 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है।

“चीनी छोड़ने से नहीं भागेगा कैंसर

 


चीनी छोड़ दो, कैंसर भाग जाएगा?”

सोशल मीडिया और क्रिकेटर  के दावे पर लखनऊ के डॉक्टरों की चेतावनी — इलाज का नहीं, सिर्फ सहायक उपाय हो सकता है उपवास

 दावा भ्रामक, इलाज सिर्फ डॉक्टरों की निगरानी में संभव

 

 

 

 

लखनऊ

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर तेजी से एक दावा वायरल हो रहा है — "चीनी बंद कर दो, कैंसर खुद खत्म हो जाएगा।" इस संदेश को और बल मिला जब पूर्व क्रिकेटर  ने एक सार्वजनिक मंच पर कहा कि उनकी पत्नी ने कैंसर से लड़ाई के दौरान चीनी, कार्बोहाइड्रेट छोड़कर, नीम, हल्दी और उपवास को अपनाया और इससे उन्हें लाभ मिला।

इन बयानों और वायरल संदेशों ने कई कैंसर रोगियों और उनके परिवारों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है। ऐसे में लखनऊ स्थित एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एक वैज्ञानिक शोध पत्र रिव्यू आर्टिकल जरिए इस दावे की सच्चाई सामने रखी है।

लखनऊ के डॉक्टरों का साफ कहना है कि उपवास या डाइट में बदलाव कुछ हद तक सहायक हो सकता है, लेकिन कैंसर के इलाज का विकल्प नहीं हो सकता।

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे वैज्ञानिक पद्धतियों से ही संभव है।

मरीजों और उनके परिजनों को सलाह दी गई है कि सोशल मीडिया या सेलिब्रिटी के अनुभवों के आधार पर चिकित्सा निर्णय न लें और किसी भी बदलाव से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

 

 

 

 

वैज्ञानिक शोध क्या कहता है?

 

एरा मेडिकल कॉलेज, लखनऊ और रूस, स्लोवाकिया व इराक के विशेषज्ञों द्वारा किया गया यह शोध अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल “क्योरस” (Cureus) में मार्च 2025 में प्रकाशित हुआ। इसमें बताया गया कि:

 

उपवास करने से शरीर में मेटाबॉलिज्म में बदलाव आता है, जिससे कुछ प्रकार की कैंसर कोशिकाओं की संवेदनशीलता बढ़ सकती है।

 

यह कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे पारंपरिक इलाज को थोड़ा अधिक प्रभावी बना सकता है।

 

लेकिन उपवास या चीनी छोड़ देना अकेले कैंसर का इलाज नहीं हो सकता।

 

बिना डॉक्टर की सलाह के भोजन में कटौती करना खतरनाक हो सकता है और इससे कुपोषण, कमजोरी और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

 

 

 

 

 

 विशेषज्ञों की राय

 

 कैंसर विशेषज्ञों ने हाल ही में कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रहे इस प्रकार के दावे झूठे और भ्रामक हैं।

"चीनी या दूध छोड़ देने से कैंसर की कोशिकाएं मर जाएंगी — यह धारणा पूरी तरह से गलत और वैज्ञानिक आधार से रहित है। यह मरीजों को गुमराह करने वाला दावा है।"

 

 

 

 

शोध में शामिल विशेषज्ञ

 

 

 

डॉ. ग़िज़ल फातिमा, डॉ. अब्बास महदी, डॉ. अमर महदी — एरा मेडिकल कॉलेज, लखनऊ

 

डॉ. जान फेडाको — स्लोवाकिया

 

डॉ. नजाह हादी — इराक

 

डॉ. अमिनात मागोमेदोवा — मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी, रूस

 

 

 

चिप्स, पैक्ड आटा सहित कई उत्पादन बढ़ा रहे हैं कैंसर का खतरा







 पैक्ड फूड बढ़ा रहे हैं कैंसर का खतरा


 

चिप्स, पैक्ड आटा सहित कई उत्पादों में मिल रहे रसायन

 

इंडोक्राइन सर्जरी विभाग के प्रो. ज्ञान चंद ने बताया कि पैक्ड फूड में इथाइलीन ऑक्साइड जैसे रसायन संरक्षक (प्रिज़रवेटिव) के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। चिप्स के पैकेट, पैक्ड आटा और अन्य खाद्य पदार्थों में मौजूद ये तत्व कैंसर की आशंका बढ़ा सकते हैं। जीवन प्रत्याशा बढ़ने और बदलती जीवनशैली के कारण भी कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं।

 

उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में इंडोक्राइन सर्जरी विभाग में कैंसर के मरीजों की संख्या पांच गुना बढ़ी है। ब्रेस्ट, थायरॉयड, सर्विक्स और मुंह के कैंसर का समय पर इलाज होने पर पूरी तरह ठीक होना संभव है। आंकड़ों के अनुसार हर 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है, इसलिए किसी भी प्रकार की गांठ दिखने पर तुरंत जांच कराना आवश्यक है।

 

जागरूकता कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक प्रो. आर.के. धीमन और इंडोक्राइन सर्जरी विभाग की प्रो. अंजलि मिश्रा ने कहा कि कैंसर के लक्षण शरीर पहले ही संकेत देने लगता है, ऐसे में देर किए बिना चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। वर्तमान में लगभग 30 से 40 प्रतिशत मरीज प्रारंभिक अवस्था में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है।


हिम्मत ना हारे कैंसर पर मिलेगी विजय

 





पीजीआई में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम ‘कैंसर विजयी’ का संदेश

हिम्मत न हारें, कैंसर पर विजय संभव

 

लक्षण दिखते ही तुरंत लें चिकित्सकीय सलाह, फॉलो-अप ज़रूरी

 



 

साल 2002 में गले में हल्की गांठ महसूस हुई, लेकिन इसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया। धीरे-धीरे परेशानी बढ़ती गई। वर्ष 2014 में सांस लेने में दिक्कत होने लगी और गले में सूजन स्पष्ट दिखने लगी। इसके बाद संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) के इंडोक्राइन सर्जन प्रो. ज्ञान चंद से परामर्श लिया गया। जांच के बाद पता चला कि यह थायरॉयड कैंसर का एक दुर्लभ प्रकार है।

 

कैंसर का नाम सुनते ही गहरा आघात लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। प्रो. ज्ञान चंद ने सर्जरी कर लगभग 300 ग्राम की गांठ को निकाला। यह गांठ अंदर की ओर दबाव बना रही थी, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। सर्जरी के बाद रेडियो आयोडीन थेरेपी और कीमोथेरेपी दी गई, जिससे जीवन फिर से सामान्य हो गया।

 

थायरॉयड कैंसर को मात देने वाली रूमा रेखा वाल्टर बुधवार को एसजीपीजीआई में कैंसर जागरूकता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करने पहुंचीं। उन्होंने कहा कि कैंसर से डरने की नहीं, बल्कि हिम्मत से लड़ने की ज़रूरत है। गले या स्तन में किसी भी प्रकार की गांठ दिखे तो लापरवाही न करें और तुरंत जांच कराएं।

 

इसी कार्यक्रम में स्तन कैंसर से उबर चुकीं ललिता सिंह ने बताया कि जब स्तन में गांठ महसूस हुई तो जांच में कैंसर की पुष्टि हुई। प्रो. ज्ञान चंद द्वारा सर्जरी और दवा से उपचार के बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और सामान्य जीवन जी रही हैं।

 

वहीं, 61 वर्षीय हेमंत कुमार ने बताया कि वर्ष 1997 में गले में गांठ हुई थी। बाहर सर्जरी कराई और कुछ समय दवा ली, लेकिन उपचार अधूरा छोड़ देने से दोबारा गांठ हो गई। इसके बाद पीजीआई में पुनः सर्जरी हुई और अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने सलाह दी कि नियमित जांच कराते रहें और दवा बीच में न छोड़ें।

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मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026

हर चौथा सवर्ण गरीब









सवर्ण समुदाय के भी बड़े हिस्से की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है: 


📊 1) सवर्ण समुदाय में गरीबी का प्रतिशत


 *लगभग *25 % सामान्य/सवर्ण श्रेणी (General Category) के परिवार गरीब हैं — यानी हर चौथा परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है। �



सवर्णों में भूमिहार जैसे समूह में ~27–28 % परिवार गरीबी में हैं। �


ब्राह्मण समुदाय में लगभग ~25 % परिवार गरीब हैं। 


राजपूतों में भी लगभग ~25 % गरीबी दर है। 


ध्यान दें: यहाँ “गरीब” की परिभाषा आम तौर पर मासिक आय या अर्थव्यवस्था के आधार पर तय गरीबी रेखा 

 सवर्ण वर्ग (25 %) की गरीबी दर कम है, लेकिन यह भी सिरे से कम नहीं — यह दिखाती है कि सवर्ण समुदाय का भी बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर है। 

📊 3) क्या इस आंकड़े से “खराब आर्थिक स्थिति” सिद्ध होती है?


25 % गरीबी दर का मतलब है कि लगभग हर चौथे सवर्ण परिवार के पास बुनियादी सुविधाओं और आमदनी की कमी है, जिससे जीवन की गुणवत्ता कमजोर होती है (भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में कठिनाइयाँ)। 


यह बात और भी स्पष्ट होती है क्योंकि:

सवर्ण समुदाय के भीतर बड़े अंतर भी हैं — कुछ उप-समूह (जैसे भूमिहार, ब्राह्मण) में गरीबी दर 25–28 % तक पाई गई है। 

 मतलब: यह एक अलग-थलग घटना नहीं है; ग्रामीण और कम-शिक्षित सवर्ण परिवारों की आर्थिक स्थिति कई इलाकों में कमजोर दिखती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सभी सवर्ण सामान्यतः समृद्ध नहीं हैं।

📊 4) कारण (संक्षेप में)

🔹 आर्थिक अवसरों का वितरण

गरीबी का एक कारण यह है कि आर्थिक अवसर (नौकरी, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा) सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाते हैं — ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में यह समस्या और बढ़ जाती है।

🔹 शिक्षा और कौशल में अंतर

बहुत से गरीब सवर्ण परिवारों में शिक्षा और कौशल का स्तर भी कम होने के कारण स्थिर आय के अवसर कम मिलते हैं।

🔹 आर्थिक असमानता

भारत जैसे बड़े देश में धन और संसाधनों का वितरण असमान है और इसका प्रभाव हर सामाजिक वर्ग पर अलग-अलग रूप से पड़ता है — केवल एक जाति/समुदाय में समृद्धि की स्थिति नहीं देखी जा सकती।

निष्कर्ष

उत्तरदायित्वपूर्ण आंकड़ों के हिसाब से:

✔️ सामान्य/सवर्ण वर्ग के लगभग 25 % परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। �

✔️ इसका मतलब है कि सवर्ण समुदाय की आर्थिक स्थिति भी कई परिवारों के लिए अस्थिर और कमजोर है — यह सिर्फ उच्च-आय वाले लोगों का समूह नहीं है

 सवर्ण जाति

गरीब परिवार (%)

भूमिहार

~25.32–27.58 %

ब्राह्मण

~25.30 %

राजपूत

~24.89 %

कायस्थ

~13.83 %

शेख

~25.84 %

पठान (खान)

~22.20 %

सैयद

~17.61 %



 

संत कबीर नगर में यूजीसी बिल पर विरोध

 

संतकबीरनगर में सड़क जाम कर यूजीसी समानता कानून के विरोध में सवर्ण समाज का प्रदर्शन


सरकार के खिलाफ नारेबाजी


#संतकबीरनगर। रविवार को सवर्ण समाज ने यूजीसी कानून के विरोध में खलीलाबाद शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दुकानें बंद करवाईं और खलीलाबाद बाईपास पर चक्का जाम किया, जिससे शहर में यातायात बाधित हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

    विरोध प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों लोगों ने इस कानून को 'काला कानून' बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की। सवर्ण समाज के सदस्य खलीलाबाद शहर के जूनियर हाई स्कूल में एकत्र हुए और वहां से विरोध मार्च निकाला। यह मार्च बैंक चौराहा, समय माता मंदिर से होते हुए मेंहदावल बाईपास तक पहुंचा।मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'यूजीसी एक्ट वापस लो', 'सवर्ण एकता जिंदाबाद' और 'केंद्र सरकार होश में आओ' जैसे नारे लगाए। सड़क जाम के कारण लगभग एक घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा।प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा। इस मौके पर अखिलेश्वर राय, अरविंद पांडेय, शुभम राय, सूर्यभान सिंह, गोलू पाठक, संदीप पाठक, सक्षम श्रीवास्तव, आशुतोष पांडेय, शत्रुजीत राय, रतन सिंह, रजत सिंह, गौरव प्रताप सिंह, कृष्ण कुमार राय, अंशुमान सिंह, कृष्ण कुमार राय, किशन पाल, प्रीतम राय, संदीप पाठक, अखिलेश पाठक, प्रिंस राय, मारुति नंदन मिश्रा, अनुराग पांडेय, विजय मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

देवाशीष शुक्ला बने अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक







 बलरामपुर अस्पताल के एमएस डॉ. देवाशीष शुक्ला बने अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक

तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर मिली अहम जिम्मेदारी


उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बलरामपुर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) डॉ. देवाशीष शुक्ला को अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी (एबीवीएमयू), लखनऊ का परीक्षा नियंत्रक (कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आगामी तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई है।

इस संबंध में मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव धीरेंद्र सिंह सचान द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया। शासन ने डॉ. देवाशीष शुक्ला के प्रशासनिक अनुभव, शैक्षणिक दक्षता और पूर्व संस्थानों में उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं डॉ. देवाशीष शुक्ला

डॉ. देवाशीष शुक्ला प्रांतीय चिकित्सा सेवा (पीएमएस) के वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में वे बलरामपुर अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे तथा मानसिक स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में उनकी सुदृढ़ पकड़ को देखते हुए उन्हें यूनिवर्सिटी की परीक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने का दायित्व सौंपा गया है।

कैंसर संस्थान और लोहिया संस्थान में रहा प्रभावी कार्यकाल

डॉ. देवाशीष शुक्ला का कार्यकाल विभिन्न संस्थानों में उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा रहा है।

कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान में जुलाई 2023 में चिकित्सा अधीक्षक का पद संभालने के बाद उन्होंने संस्थान की कार्यप्रणाली को नई दिशा दी।  पांच विभागों में पीडीसीसी (पोस्ट डॉक्टोरल सर्टिफिकेट कोर्स) शुरू किए गए। मरीज के इलाज के लिए तमाम सुविधाएं स्थापित किया । 

उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मरीजों को आयुष्मान भारत, पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री राहत कोष का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।

इससे पहले डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान में तैनाती के दौरान कोविड-19 महामारी के समय डॉ. देवाशीष ने प्रभावी प्रबंधन किया। आइसोलेशन वार्ड, ट्राएज एरिया और संक्रमण नियंत्रण की रणनीति तैयार कर उन्होंने मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

परीक्षा व्यवस्था को समयबद्ध और पारदर्शी बनाना प्राथमिक लक्ष्य

नियुक्ति के बाद डॉ. देवाशीष शुक्ला ने कहा कि अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में समय पर परीक्षा कराना और समयबद्ध परिणाम घोषित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि कुलपति मेजर जनरल डॉ. अमित देवगन के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय को शैक्षणिक रूप से और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो मेडिकल कॉलेज अभी यूनिवर्सिटी से संबद्ध नहीं हैं, उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच कर संबद्धता दी जाएगी। इसके साथ ही नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा। डॉ. देवाशीष का लक्ष्य अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित करना है।

सोमवार, 2 फ़रवरी 2026

कॉलेज ऑफ नर्सिंग का 17वां स्थापना दिवस

 

एसजीपीजीआई कॉलेज ऑफ नर्सिंग का 17वां स्थापना दिवस, बीएससी नर्सिंग छात्रों ने लिया सेवा और अनुशासन का संकल्प

लखनऊ। संजय गांधी पीजीआई के कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा  संस्थान के सी. वी. रमन सभागार में कॉलेज ऑफ नर्सिंग का 17वां स्थापना दिवस तथा बीएससी नर्सिंग 2025–26 बैच के 16वें दीप प्रज्ज्वलन एवं शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया।

  निदेशक प्रो. आर. के. धीमन ने कहा कि नर्सिंग स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है और एक कुशल नर्स में तकनीकी दक्षता के साथ संवेदनशीलता, समर्पण और नैतिक मूल्यों का होना अनिवार्य है। उन्होंने छात्रों से रोगी सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए निरंतर सीखते रहने का आह्वान किया।

  प्रिंसिपल डॉ. राधा के. ने वार्षिक रिपोर्ट (2024–25) प्रस्तुत कर शैक्षणिक उपलब्धियों, शोध, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों की जानकारी दी। नर्सिंग अधीक्षक  मंजू सिंह एवं ट्यूटर  एलिस जोसेफ के नेतृत्व में प्रथम वर्ष की छात्राओं ने दीप प्रज्ज्वलन कर नर्सिंग की पारंपरिक शपथ ली।

मुख्य अतिथि डीन प्रो. शालीन कुमार ने छात्रों को योग अपनाने और शारीरिक-मानसिक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। विशिष्ट अतिथि डॉ. अशोक कुमार बिश्नोई ने छात्रों को अनुशासित अध्ययन, नोट्स बनाने और सोशल मीडिया के विवेकपूर्ण उपयोग का संदेश दिया। कार्यकारी रजिस्ट्रार कर्नल वरुण बाजपेयी ने मानवीय मूल्यों को जीवन का आधार बताया।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. देवेंद्र गुप्ता ने रोगी देखभाल में नर्सों की अहम भूमिका को रेखांकित किया। चिकित्सा अधीक्षक प्रो. राजेश हर्षवर्धन ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित कर गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना चाहिए।

कार्यक्रम में ई-न्यूज़लेटर रिदम का विमोचन किया गया तथा उत्कृष्ट शैक्षणिक, सांस्कृतिक और खेल उपलब्धियों वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह का समापन एसोसिएट प्रोफेसर  शबाना खातून के धन्यवाद ज्ञापन के साथ

अल्ट्रासाउंड-गाइडेड एनेस्थीसिया से सर्जरी अधिक सुरक्षित दर्द और रिकवरी समय में कमी

 


अल्ट्रासाउंड-गाइडेड एनेस्थीसिया से सर्जरी अधिक सुरक्षित, दर्द और रिकवरी समय में कमी



अल्ट्रासाउंड-गाइडेड एनेस्थीसिया से सर्जरी अधिक सुरक्षित

दर्द और रिकवरी समय में कमी



 पीजीआई में एस-क्राफ्ट 2026 कार्यशाला, देशभर से 100 से अधिक एनेस्थीसिया विशेषज्ञ हुए शामिल 



लखनऊ। सर्जरी के दौरान नसों को सटीक रूप से पहचान कर अल्ट्रासाउंड-गाइडेड रीजनल एनेस्थीसिया तकनीक अब मरीजों के लिए अधिक सुरक्षित, कम दर्द वाली और तेजी से स्वस्थ होने में सहायक साबित हो रही है। इसी आधुनिक तकनीक के प्रशिक्षण और विस्तार के उद्देश्य से संजय गांधी पीजीआई में एस-क्राफ्ट 2026 – एस-क्राफ्ट ( सोनोग्राफी नियंत्रित क्षेत्रीय एनेस्थीसिया एवं फैशियल प्लेन तकनीक) पर सीएमई और वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से आए 100 से अधिक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट शामिल हुए, जबकि लगभग 20 अनुभवी फैकल्टी सदस्यों ने नवीन तकनीकों, सुरक्षा मानकों और क्लीनिकल एप्लीकेशन पर व्याख्यान दिए। एनेस्थीसियोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. संजय धीरज के मार्गदर्शन में आयोजित हुई। आयोजन सचिव डॉ. प्रतीक सिंह बैस के नेतृत्व में विभागीय टीम ने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। उद्घाटन सत्र में पद्मश्री प्रो. आर.के. धीमान, निदेशक ने कहा कि हाई-एंड अल्ट्रासाउंड मशीन के उपयोग से एनेस्थीसिया अधिक सटीक होता है, जिससे पेशेंट सेफ्टी और उपचार परिणाम बेहतर होते हैं। डीन प्रो. शलीन कुमार ने बताया कि सर्जरी स्थान के आसपास दिए जाने वाले नसों को ब्लॉक करने से दर्द कम होता है और रिकवरी टाइम घटता है। प्रो. संजय धीरज ने बताया कि अल्ट्रासाउंड-गाइडेड नर्व ब्लॉक्स से शरीर की स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होती है और मरीज में अर्ली एम्बुलेशन (जल्दी चलना-फिरना) संभव हो पाता है। यह तकनीक पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स को नवीनतम तकनीक सीखने में भी मदद करती है। इस अवसर पर एनेस्थीसिया टीम द्वारा तैयार बेडसाइड रेफरेंस एटलस का विमोचन किया गया, जो अल्ट्रासाउंड-गाइडेड रीजनल एनेस्थीसिया पर आधारित है। इसके लेखक डॉ. वंश, डॉ. प्रतीक, डॉ. सुरुचि, डॉ. गणपत और डॉ. राफत हैं। एपेक्स ट्रामा सेंटर के प्रमुख एवं न्यूरो सर्जन प्रोफेसर अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि सर्जरी की सफलता में एनेस्थीसिया की अहम भूमिका है। कार्यशाला में डिडैक्टिक लेक्चर लाइव डेमोंस्ट्रेशन, हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग और केस-बेस्ड डिस्कशन ने प्रतिभागियों को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की शैक्षणिक गुणवत्ता और विशेषज्ञों से सीधे संवाद के अवसर की सराहना करते हुए इसे रोगी सुरक्षा और बेहतर क्लीनिकल आउटकम (चिकित्सकीय परिणाम) की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

रविवार, 1 फ़रवरी 2026

एआईजी शासन का नहीं तो जेल अधिकारी नहीं मानते एआईजी का आदेश!

 



एआईजी शासन का नहीं तो जेल अधिकारी नहीं मानते एआईजी का आदेश!


एआईजी के आदेश के बाद भी अभी तक उन्हीं जेलों पर जमे दोनों जेलर 


शासन के टेंडर की जांच के निर्देश के बाद भी एआईजी ने चहेती फर्म को थमा दिया वर्क ऑर्डर


राकेश यादव निडर



लखनऊ। न बाप बड़ा न भईया, सबसे बड़ा रुपया...यह कहावत जेल अधिकारियों पर एकदम फिट बैठती है। कारागार विभाग में रुपए की खातिर एआईजी जेल प्रशासन शासन की बात नहीं मानते है तो एआईजी का आदेश जेल अधिकारियों के लिए भी कोई मायने नहीं रखता है। हाल ही में फरारी की घटना के बाद एआईजी ने एक जेलर की विशेष ड्यूटी दूसरी जेल पर लगाई और दूसरी जेल पर लगाई गई विशेष ड्यूटी को समाप्त कर वहां के जेलर को मूल तैनाती स्थल पर वापस किए जाने का आदेश दिया। दिलचस्प बात यह है कि आदेश को हुए कई दिन बीत गए गए लेकिन यह दोनों जेलर अभी भी उन्हीं जेलों पर जमे हुए है। यह मामला विभागीय अधिकारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब जेल अधिकारी अपने आला अफसरों  के आदेशों का अनुपालन करना ही न बंद कर दें।


कन्नौज जेल से दो बंदियों की फरारी की घटना के बाद बीती 27 जनवरी को एआईजी जेल प्रशासन धर्मेंद्र सिंह ने दो आदेश जारी किए थे। एक आदेश में कहा गया कि  मेरठ से विशेष ड्यूटी पर कन्नौज जेल पर लगाए गए  जेलर अवनीश सिंह को प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए कन्नौज से मेरठ जेल पर वापस किया जाता है। इसके साथ ही आगरा जिला जेल में तैनात जेलर राजेश कुमार राय की दो माह के कन्नौज जिला जेल पर विशेष ड्यूटी लगाए जाने का निर्देश दिया गया। 


सूत्रों का कहना है कि इस निर्देश के छह दिन बाद भी आगरा जिला जेल का जेलर राजेश कुमार राय आगरा जेल और विशेष ड्यूटी पर मेरठ से कन्नौज  जेल भेजे गए जेलर अवनीश सिंह कन्नौज जेल पर ही जमे हुए है। सूत्रों का कहना है कि आगरा कमाऊ जेल होने की वजह से जेलर वहां से हटने को तैयार नहीं है तो जेलर के नहीं आने की वजह से विशेष ड्यूटी पर लगे कन्नौज के जेलर मेरठ जेल पर वापस नहीं जा पा रहे है। एआईजी का आदेश इन दोनों जेलरों के कोई मायने नहीं रखता है। यही वजह है निर्देश के बाद भी दोनों जेलर उन्हीं जेलों पर डेरा डाले है। बीते दिनों  प्रदेश की जेलों के लिए मसालों की आपूर्ति के लिए मांगे गए टेंडरों में एआईजी जेल ने चहेते ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर में जमकर गोलमाल किया। मामला सुर्खियों में आने के बाद शासन ने टेंडरों की जांच कराए जाने का आदेश दिया। डीजी जेल ने टेंडरों की जांच कानपुर परिक्षेत्र को सौंपी गई। जांच शुरू भी नहीं हो पाई थी कि एआईजी जेल प्रशासन ने शासन के आदेश को ठेंगे पर रखकर चहेती फर्म को वर्क ऑर्डर जारी कर मसालों की आपूर्ति तक करा ली। सूत्रों की माने तो मसालों की आपूर्ति करने वाली चहेती फर्म के ठेकेदार को भुगतान किए जाने की तैयारी अंतिम चरण में है। उधर इस संबंध में जब एआईजी प्रशासन धर्मेंद्र सिंह से सीयूजी नंबर (9454418152) पर बात करने की कोशिश की गई तो कई प्रयासों के बाद भी उनका फोन नहीं उठा।


बॉक्स


कन्नौज जेल फरारी में हेड वार्डर व दो वार्डर और हुए निलंबित


कन्नौज जेल में फरारी की घटना की जांच रिपोर्ट आने के बाद एक हेड वार्डर और दो और वार्डरों को निलंबित कर दिया गया है। कन्नौज जेल में बीती पांच जनवरी को दो बंदी सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर मेनवॉल फांदकर भाग गए थे। घटना के बाद प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए जेलर, डिप्टी जेल, हेड वार्डर समेत सात लोगों को निलंबित किया गया था। घटना की जांच कानपुर जेल परिक्षेत्र के डीआईजी प्रदीप कुमार गुप्ता को सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद चीफ हेड वार्डर जयपाल चौधरी, वार्डर अतुल मिश्रा और कपिल को निलंबित किया गया है। उधर जांच रिपोर्ट के बारे में जब डीआईजी से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया।

शनिवार, 31 जनवरी 2026

रुपए की 12 साल में ऐतिहासिक गिरावट





पिछले 12 साल में रुपये की ऐतिहासिक फिसलन

डॉलर के मुकाबले सबसे तेज गिरावट, 20 साल की कमजोरी सिर्फ 12 साल में


भारतीय रुपया एक बार फिर इतिहास के सबसे कमजोर दौर में पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 91 के स्तर को पार कर गया, जिसने न सिर्फ बाजार बल्कि नीति-निर्माताओं की भी चिंता बढ़ा दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि जितनी तेज गिरावट पिछले 12 वर्षों में देखने को मिली है, उतनी गिरावट पहले 20 साल में हुई थी। यही वजह है कि मौजूदा दौर को रुपये की अब तक की सबसे तेज फिसलन माना जा रहा है।

विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, डॉलर की बढ़ती वैश्विक मांग और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का अपेक्षाकृत सीमित हस्तक्षेप—इन तीनों कारणों ने मिलकर रुपये पर दबाव बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या यह गिरावट यहीं थमेगी या आगे और चुनौती बाकी है?

20 साल बनाम 12 साल: आंकड़े खुद कहानी कहते हैं

अगर रुपये के सफर पर नजर डालें तो मौजूदा हालात और भी ज्यादा चिंताजनक लगते हैं।

फरवरी 1993 में रुपया पहली बार 30 रुपये प्रति डॉलर के पार गया।

इसके बाद जून 2013 में वह 60 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंचा—यानी 30 से 60 तक आने में पूरे 20 साल लगे।

लेकिन 2013 से 2025-26 के बीच ही रुपया 60 से 90 के पार निकल गया—सिर्फ 12 साल में।

यानी जो गिरावट पहले दो दशकों में हुई, वही कमजोरी अब आधे से भी कम समय में देखने को मिली है।

50 साल में 90% गिरावट

इतिहास में और पीछे जाएं तो तस्वीर और साफ हो जाती है।

दिसंबर 1975 में रुपया पहली बार 9 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर पाया था। तब से लेकर अब तक रुपया करीब 82 रुपये कमजोर हो चुका है। मतलब बीते करीब 50 वर्षों में रुपये की वैल्यू लगभग 90% तक घट चुकी है।

दो महीने में 3.5% टूट चुका है रुपया

मौजूदा गिरावट की रफ्तार भी असाधारण है। सिर्फ दो महीनों में भारतीय करेंसी करीब 3.5% टूट चुकी है। यह गिरावट ऐसे समय पर आई है जब:

विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं

अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है

डॉलर इंडेक्स वैश्विक स्तर पर मजबूत बना हुआ है

ट्रेड डेफिसिट घटा, फिर भी रुपया कमजोर

दिलचस्प पहलू यह है कि रुपये की कमजोरी ऐसे वक्त सामने आई है, जब भारत का गुड्स ट्रेड डेफिसिट घटा है।

नवंबर में ट्रेड डेफिसिट घटकर 24.5 अरब डॉलर रह गया

जबकि अक्टूबर में यह 41.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था

इस सुधार के पीछे मुख्य वजह रही:

सोने और चांदी के आयात में तेज गिरावट

सालाना आधार पर निर्यात में करीब 19% की बढ़ोतरी

इसके बावजूद रुपये को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया, क्योंकि इस बार RBI का बाजार में दखल पहले के मुकाबले सीमित रहा।

आगे क्या?

विशेषज्ञों का मानना है कि आमतौर पर वित्त वर्ष की पहली तिमाही रुपये के लिए सहायक रहती है। ऐसे में निकट भविष्य में रुपया 90 के आसपास कुछ स्थिरता दिखा सकता है। हालांकि लंबी अवधि में दबाव पूरी तरह खत्म होने के संकेत नहीं हैं।

विश्लेषकों के मुताबिक, अगर वैश्विक हालात नहीं सुधरे तो रुपये के 91.5 तक कमजोर होने का जोखिम बना रह सकता है।

निष्कर्ष

रुपये की मौजूदा गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश माहौल और वैश्विक चुनौतियों का आईना है। जिस रफ्तार से रुपया फिसला है, उसने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में मुद्रा प्रबंधन सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियों में से एक रहने वाला है।

साभार विश्व वार्ता