पीजीआइ नियमावली के बदलाव में अायी तेजी
संस्थान प्रशासन शुरू की नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया
जागरण के खबर का असर
जागरणसंवाददाता। लखनऊ
संजय गांधी पीजीआई ने संस्थान प्रशासन के नियमावली 2011 में उस खास बिंदु में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दिया है जिसमें कहा गया है कि एम्स के अनुरूप भत्ते या अन्य सुविधाएं लेने के लिए अलग से शासन से अनुमति लेनी होगी। इस मामले को दैनिक जागरण ने हाल में ही प्रमुखता से उठाया था ।
इस बिंदु पर बदलाव के लिए कर्मचारी महासंघ पीजीआइ की अध्यक्ष सावित्री सिंह और महामंत्री एसपी यादव, सलाहकार अजय कुमार सिंह , एसपी राय ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बदलाव के लिए अनुरोध किया था जिस पर संस्थान के निदेशक प्रो.राकेश कपूर को बदलाव के लिए एक्सन प्लान बनाने को कहा गया था। निदेशक ने संयुक्त निदेशक प्रशासन प्रो. उत्तम सिंह , वित्त अधिकारी पंकज , मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. अमित अग्रवाल सहित अन्य लोगॆं की पांच लोगों की समिति बना दिया। सूत्रों का कहना है कि समिति ने बदलाव के लिए पूरा प्रारूप तैयार करने का काम शुरू कर दिया जिसे शासन को भेजा जाएगा। शासन इसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पास अनुमोदन के लिए भेजेगा जिसके बाद बदलाव संभव है। नियमावाली में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने पर कर्मचारी नेताअों के अलावा संकाय सदस्यों ने खुशी जाहिर की है। इस बदलाव से संस्थान के तीन हजार लोगों का फायदा होगा जिसमें संकाय सदस्य, पैरा मेडिकल स्टाफ के अलावा अधिकारियों को फायदा होगा। निदेशक प्रो. राकेश कपूर का कहना है कि पूरा मामला संज्ञान में है उचित एक्शन लिया जाएगा।
सतवें वेतन अायोग का मांगा भत्ता
अध्यक्ष सावित्री सिंह ने सतवें वेतन अायोग के अनुसार भत्ते देने की मांग की है कहा कि एम्स दिल्ली में भत्ते लागू हो चुके है लेकिन पीजीआइ में अभी लागू नहीं हुअा है। इससे संस्थान में कुंठा व्याप्त है।
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