पहली तिमाही में ही मिल सकता है गर्भकालीन मधुमेह का संकेत, एसजीपीजीआई के शोध में खुलासा

 

पहली तिमाही में ही मिल सकता है गर्भकालीन मधुमेह का संकेत, एसजीपीजीआई के शोध में खुलासा

गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह (जेस्टेशनल डायबिटीज) मां और शिशु दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, लेकिन अब इसकी पहचान पहले ही महीनों में संभव हो सकती है। संजय गांधी पीजीआई  के एम आर एच विभाग चिकित्सा विज्ञानियों  के एक ताजा शोध में सामने आया है कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में खून की एक विशेष जांच के जरिए भविष्य में होने वाले इस रोग का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह मेटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ विभाग की प्रो इंदु लता साहू, मॉलिक्युलर मेडिसिन विभाग के डॉ कृष्ण कांत और डॉ प्रभाकर मिश्रा 

 की टीम द्वारा किए गए इस अध्ययन में 120 गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया। शोध के दौरान 7 से 13 सप्ताह के बीच महिलाओं के खून में ‘ग्लाइकोसाइलेटेड फाइब्रोनेक्टिन’ नामक प्रोटीन का स्तर जांचा गया। बाद में 24 से 28 सप्ताह के बीच सामान्य ग्लूकोज टेस्ट (ओजीटीटी) से यह पता लगाया गया कि किन महिलाओं को मधुमेह हुआ।

अध्ययन में पाया गया कि जिन महिलाओं को आगे चलकर जेस्टेशनल डायबिटीज हुई, उनमें गर्भावस्था की शुरुआत में ही इस प्रोटीन का स्तर सामान्य महिलाओं की तुलना में कम था। शोध के अनुसार यह जांच करीब 72 प्रतिशत तक सटीक संकेत देती है, जो शुरुआती स्क्रीनिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

डॉक्टरों के मुताबिक, जेस्टेशनल डायबिटीज के कारण बच्चे का वजन अधिक होना, प्रसव के दौरान जटिलताएं, समय से पहले डिलीवरी और मां में उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में यदि पहली तिमाही में ही जोखिम का पता चल जाए तो खानपान, नियमित जांच और जीवनशैली में बदलाव कर इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह अध्ययन हाल में ही जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में प्रकाशित हुआ है।

बॉक्स: कितनी महिलाओं में होती है यह समस्या

भारत में लगभग 10 से 20 फीसदी गर्भवती महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज पाई जाती है

शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है

मोटापा, पारिवारिक इतिहास और उम्र बढ़ने से खतरा बढ़ता है। 

 बॉक्स: क्या हो सकते हैं नुकसान

मां के लिए:

उच्च रक्तचाप (प्रीक्लेम्पसिया)

ऑपरेशन (सी-सेक्शन) की संभावना बढ़ना

आगे चलकर टाइप-2 डायबिटीज का खतरा

बच्चे के लिए:

जन्म के समय अधिक वजन (मैक्रोसोनिया)

प्रसव के दौरान चोट या जटिलता

समय से पहले जन्म

जन्म के बाद शुगर कम होना (हाइपोग्लाइसीमिया)

समय रहते पहचान और नियंत्रण से इन जोखिमों को काफी हद तक टाला जा सकता है।

बारहवीं का रिजल्ट निकलते ही यूपी और बिहार के लाखों बच्चों का दाना-पानी

  

बारहवीं का रिजल्ट निकलते ही यूपी  और बिहार के लाखों बच्चों का दाना-पानी अपने गांव-समाज से उठ जायेगा

जनरली भारत के अन्य राज्यों में बेटियां पराइ धन कही जाती है, उन्हें ब्याह के बाद अपना घर जो छोड़ना पड़ता है। बिहार में बेटियों के साथ साथ बेटे भी पराया धन ही होते हैं, 18 वर्ष होते होते बारहवीं के बाद अधिकांशतया बेटों को भी यूपी बिहार त्यागना ही पड़ता है। जिसको इंजीनियरिंग, साइंस आदि पढ़ना होता है वो जाते हैं बैंगलोर, जयपुर, भोपाल, नोयडा, पंजाब, भुवनेश्वर। जिन्हें पढ़ना होता है कॉमर्स वो जाते हैं लक्ष्मीनगर, कोलकाता, मुंबई। जो कुछ बच जाते हैं वो बिहार के किसी विश्वविद्यालय में नाम लिखवा कर निकल जाते हैं दिल्ली के मुखर्जीनगर सहित अन्य इलाकों में। वहां पहले तैयारी करते हैं UPSC, BPSC, SSC का और फिर बाद में आरएस अग्रवाल-प्रतियोगिता दर्पण घाँस के बैंक-रेलवे क्लर्क बनने की कोशिश में जवानी बहा देने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ गिनती के सफ़ल होते हैं, कोचिंग छपाती है उनका इंटरव्यू और लगाती है पोस्टर अपने प्रचार के लिए। लेकिन अधिकतम जो रह जाते हैं असफल उन्हें दिल्ली में ही या किसी अन्य शहर जाना पड़ता है मजदूरी या किसी बेकार नौकरी के लिए। 

बारहवीं के बाद जो युवा यूपी बिहार छोड़ते हैं, कोई नहीं लौट पाता, कोई नहीं आ पाता वापस बिहार। पहले दोस्त छूटते हैं, फिर संबंध, रिश्तेदारों से अनावश्यक दूरी हो ही जाती है, छूट जाता है अपना पर्व-त्यौहार और छूट जाता है धीरे धीरे गांव की शादी और मरनी-हरनी भी। शुरू में आते हैं आम के मौसम में या छठ-दुर्गापूजा पे। लेकिन फिर नौकरी के कुछ सालों के बाद जब नांगलोई, संगम विहार, बदरपुर, कांदीवली, विरार आदि में कुछ गज़ जमीन खरीद के माचिस सा घर बना लेते हैं तो फिर त्योहारों में भी आना छूट जाता है यूपी बिहार। अपनी संस्कृति छूट जाती है, छूट जाती है परंपराएं। अपने घर में भी मैथिली, भोजपुरी, मगही के जगह भाषा हिंदी ही हो जाती है। बच्चे बोलने लगते हैं "मेरे को, तेरे को..." वाली भाषा और बिहार को देखने लगते हैं बैकवर्ड की नजर से। धीरे धीरे लोग छुपाने लगते हैं अपनी पहचान और बताने लगते हैं खुद को दिल्ली का, मुंबई का। मां-बाप जो छूट गए थे गांव में, बुढ़ापे में जब उनसे अब काम नहीं हो पाता तो या तो वो छूट जाते हैं राम भरोसे या मन मार के आ जाते हैं वो भी अपना गांव छोड़के बुढ़ापे में बेटे-पुतोहू के पास। अब तो होने लगा है बुजुर्गों का श्राद्ध और कर्म भी दिल्ली, मुंबई में ही, क्योंकि गांव से अधिक तादात तो दिल्ली, मुंबई में ही हैं। 

बारहवीं के परीक्षा पास किए सभी छात्रों को बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही गुड बाय, हैप्पी जर्नी। अपना प्रदेश छूटेगा तुम्हारा अभी, शुरू में थोड़ा दर्द होगा, बुरा फील होगा, याद आएगा गांव बार-बार, कुछ दिन तड़पोगे लौट आने को, भगवान से मनाओगे, लेकिन फिर धीरे-धीरे तुम्हारी भावनाएं मरने लगेंगी, धीरे-धीरे शायद फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तुम भी रम जाओगे दुनिया के थपेड़े में...ईश्वर तुम्हें सुखी रखें, कहीं भी रहो, सफल करें... कत्तऊ रहे नंदकेर बालक, गोपीन्हनाथ कहैहौं

साभार फेस बुक पुनीत जी

नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए यूपी में टास्क फोर्स गठित

 नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए यूपी में टास्क फोर्स गठित

पीजीआई के चिकित्सा अधीक्षक एवं सोटो के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर हर्षवर्धन होंगे अध्यक्ष

 प्रदेश में रोके जा सकने वाले अंधत्व को खत्म करने और कॉर्निया प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता संजय गांधी पीजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक व सीटो यू पी के संयुक्त निदेशक प्रो. राजेश हर्षवर्धन करेंगे। अपर मुख्य सचिव अमित घोष, आईएएस ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए इसे नेत्र चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया।

यह टास्क फोर्स प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कॉर्नियल दान, आई बैंकिंग और कॉर्निया प्रत्यारोपण की व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। साथ ही हर मेडिकल कॉलेज को प्रत्यारोपण केंद्र के रूप में विकसित करने और नए आई बैंक स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा।

समिति में एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ की नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अल्का गुप्ता को सह-अध्यक्ष बनाया गया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, कानपुर की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शालिनी मोहन को सदस्य सचिव तथा एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शेफाली मजूमदार को संयोजक नियुक्त किया गया है।

पीजीआई के नेतृत्व विभाग के प्रमुख प्रो विकास कनौजिया, निदेशक सीतापुर आई हॉस्पिटल डॉ मधु भदोरिया निदेशक नवोदय आई हॉस्पिटल वाराणसी डॉ अभिषेक चंद्रा

के अलावा राम मनोहर लोहिया केजीएमयू सहित संस्थाओं के नेत्र विभाग के चिकित्सक सदस्य बनाए गए हैं। 

 28 फरवरी 2026 को पीजीआई में  आयोजित ‘नेत्रमंथन’ कार्यक्रम—जो नेत्रदान एवं प्रत्यारोपण पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण विमर्श था—के दौरान हुई पैनल चर्चा में इस टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया था।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों का पीजीआई बनेगा सहारा

 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों का पीजीआई बनेगा सहारा 

चोट लगते ही मिलेगा सुपर स्पेशलिस्ट इलाज

 संजय गांधी पीजीआई के एपेक्स ट्रामा सेंटर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीच हुए अहम समझौते से अब विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को चोट लगने पर सीधे देश के शीर्ष विशेषज्ञों से इलाज मिलेगा। आर्थोपेडिक्स विभाग और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीच सहयोग समझौता किया गया है। इस समझौते में पीजीआई के आर्थोपेडिक्स विभागाध्यक्ष प्रो पुलक शर्मा और विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड के निदेशक डॉ. सर्वसुरेष्ठ धम्मी की अहम भूमिका रही। समझौते के तहत अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के खिलाड़ी यदि किसी भी तरह की खेल चोट का शिकार होते हैं, तो उनका इलाज पीजीआई के आर्थोपेडिक्स विभाग में किया जाएगा। यहां खिलाड़ियों को अत्याधुनिक जांच और इलाज की सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उन्हें सटीक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। इसके साथ ही पीजीआई की टीम समय-समय पर विश्वविद्यालय में जाकर खिलाड़ियों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों में खिलाड़ियों को चोट से बचाव के तरीके, सुरक्षित ट्रेनिंग की तकनीक और चोट के शुरुआती लक्षण पहचानने की जानकारी दी जाएगी।

पीजीआई में सेंट्रल वेनस कैथेटर पर कार्यशाला

 

पीजीआई में सेंट्रल वेनस कैथेटर पर कार्यशाला

 सीवीसी में गलती पड़ सकती है भारी

 हर 5 में से 1 मरीज में संक्रमण से सेप्सिस का खतरा

  संजय गांधी पीजीआई में मरीजों को संक्रमण से बचाने के लिए सेंट्रल लाइन से होने वाले संक्रमण की रोकथाम पर बुधवार को कार्यशाला आयोजित की गई। अस्पताल प्रशासन विभाग के हॉस्पिटल इंफेक्शन कंट्रोल सेल द्वारा नर्सिंग अधिकारियों और छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि सेंट्रल वेनस कैथेटर (सी वी सी) एक विशेष ट्यूब होती है, जिसे बड़ी नस में डालकर दवा, फ्लूड और पोषण दिया जाता है। यदि इसके रखरखाव में गलती होती है तो 48–72 घंटे के भीतर खून में संक्रमण फैल सकता है। इससे तेज बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में दिक्कत, ब्लड प्रेशर गिरना और अंगों पर असर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। समय पर इलाज न मिलने पर यह स्थिति सेप्सिस में बदल सकती है। सीवीसी लगे मरीजों में करीब हर 5 में से 1 मरीज में संक्रमण विकसित हो सकता है, जो आगे चलकर सेप्सिस का कारण बनता है। इसलिए इसे रोकना बेहद जरूरी है। इंडो सर्जन प्रो. ज्ञान चंद ने संक्रमण रोकथाम में तय प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया। चिकित्सा अधीक्षक प्रो. आर. हर्षवर्धन ने कहा कि छोटी-सी चूक भी मरीज के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. देवेंद्र गुप्ता ने नर्सिंग केयर संक्रमण रोकने में अहम बताया। कार्यशाला में डॉ. अश्मिता पॉल ने हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण दिया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. शालिनी त्रिवेदी ने किया। प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षित कैथेटर उपयोग, संक्रमण के शुरुआती लक्षण पहचानने और आपात स्थिति से निपटने के व्यावहारिक तरीके सिखाए गए। प्रो हर्ष वर्धन का कहना है कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अस्पताल में संक्रमण दर कम होगी और मरीजों की सुरक्षा व इलाज की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

एसजीपीजीआई में समाज कार्य दिवस पर कार्यक्रम,

 

एसजीपीजीआई में समाज कार्य दिवस पर कार्यक्रम, इलाज के साथ मानसिक-सामाजिक सहयोग को बताया जरूरी

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में विश्व समाज कार्य दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने मरीजों के समग्र उपचार में सामाजिक और मानसिक सहयोग की अहम भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम का विषय “अस्पतालों में समाज कार्य की भूमिका : एक परिचय” रहा, जिसमें चिकित्सा समाज सेवा संवर्ग की सक्रिय भागीदारी रही।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक प्रो. आर. के. धीमन ने कहा कि बड़े चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल सोशल वर्कर्स मरीजों और उनके परिजनों को भावनात्मक सहारा देने के साथ उपचार प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. देवेंद्र गुप्ता ने समाज कार्यकर्ताओं को डॉक्टर और मरीज के बीच भरोसे की मजबूत कड़ी बताया।

तकनीकी सत्र में विशेषज्ञों ने विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए। प्रो. देवेंद्र गुप्ता ने अस्पतालों में मेडिकल सोशल वर्कर्स की मुख्य दक्षताओं पर विस्तृत जानकारी दी। श्री पंकज सिंह ने आईसीयू में समाज कार्यकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला, जबकि डॉ. मुनीब अफाक ने ओपीडी में अपने अनुभव साझा किए।

क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग की प्रमुख प्रो. बनानी पोद्दार ने सुझाव दिया कि दुर्लभ बीमारियों और पैलिएटिव केयर पर नियमित मासिक जागरूकता सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

कार्यक्रम में राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय और रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के छात्र-शिक्षकों की भागीदारी से अकादमिक संवाद को मजबूती मिली।

आम आदमी के लिए क्यों अहम

इस पहल से मरीजों को इलाज के साथ मानसिक और सामाजिक सहयोग मिलने का रास्ता मजबूत होगा। गंभीर बीमारियों में परिजनों को काउंसलिंग, सरकारी योजनाओं की जानकारी और सही मार्गदर्शन मिल सकेगा। साथ ही दुर्लभ रोग और पैलिएटिव केयर जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ने से मरीज समय पर सही निर्णय ले सकेंगे।

कार्यक्रम के अंत में संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार ने अतिथियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक मानवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

चंडीगढ़ में सोटो के प्रो राजेश हर्षवर्धन सम्मानित

 

चंडीगढ़ में सोटो के प्रो  राजेश हर्षवर्धन सम्मानित

जागरण संवाददाता। लखनऊ

 क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोटो–नॉर्थ) और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की ओर से आयोजित “समर्थन-2026: अंगदान—जीवन के पार का जीने का वादा” शीर्षक सीएमई-कम-वर्कशॉप में सोटो उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक एवं संजय गांधी पीजीआई के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डॉ. राजेश हर्षवर्धन को अंगदान और प्रत्यारोपण  को बढ़ावा देने  में  योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के अस्पताल प्रशासन विभाग के सहयोग से किया गया था।  सम्मान समारोह में पीजीआईएमईआर के निदेशक डॉ. विवेक लाल, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट व अस्पताल प्रशासन विभागाध्यक्ष तथा रोटो (नॉर्थ) के नोडल अधिकारी डॉ. विपिन कौशल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अमरजीत कौर और राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोटो) के निदेशक डॉ. अनिल कुमार उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के अंगदान विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।  प्रो. हर्षवर्धन ने अंगदान जागरूकता, नीति-निर्माण और संस्थागत सहयोग की आवश्यकता पर अपने विचार भी रखे। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता और प्रभावी नीति के माध्यम से मृतक अंगदान को बढ़ावा देकर अधिक से अधिक मरीजों को नया जीवन दिया जा सकता है।

विश्व किडनी दिवस पर एसजीपीजीआई में वॉकाथॉन व जागरूकता कार्यक्रम, अंगदान का दिया संदेश

विश्व किडनी दिवस पर एसजीपीजीआई में वॉकाथॉन व जागरूकता कार्यक्रम, अंगदान का दिया संदेश

लखनऊ। संजय गांधी पीजीआई के नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी व किडनी ट्रांसप्लांट विभाग ने स्टेट ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) के सहयोग से विश्व किडनी दिवस के अवसर पर वॉकाथॉन और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने बताया कि

भारत में अनुमानतः हर 10 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी किडनी रोग से प्रभावित है। हर वर्ष लगभग 2 लाख लोगों को किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल 10–12 हजार ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं। अंगदान दर अभी भी प्रति एक लाख आबादी पर लगभग 1 से कम है, जबकि कई विकसित देशों में यह 20–30 प्रति लाख तक है।

नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रो. नारायण प्रसाद और किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ प्रो. एम. एस. अंसारी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को किडनी रोगों की रोकथाम, मृतक दाता (डिसीज़्ड डोनर) ट्रांसप्लांटेशन और अंगदान के प्रति जागरूक करना था। इसके बाद आयोजित सभा में चिकित्सकों, छात्रों और आम नागरिकों ने भाग लिया।

नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. नारायण प्रसाद ने बताया कि विश्व किडनी दिवस हर वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल: केयरिंग फॉर पीपुल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण, प्लास्टिक और विषैले रसायनों का बढ़ता प्रभाव किडनी स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। समय रहते जांच और उपचार से किडनी रोग की प्रगति को काफी हद तक रोका जा सकता है।

यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष एवं किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट 

प्रो. एम. एस. अंसारी ने बताया कि किडनी स्टोन (पथरी) किडनी रोगों का एक बड़ा कारण है, लेकिन यह सबसे अधिक रोके जा सकने वाले कारणों में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त पानी पीना, संतुलित आहार और नियमित जांच से पथरी और किडनी फेलियर के जोखिम को कम किया जा सकता है।

 निदेशक प्रो. आर. के. धीमान ने कहा कि अंगदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि एक व्यक्ति का दान कई लोगों को नया जीवन दे सकता है।

सोटो की ओर से प्रो. राजेश हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसजीपीजीआई में हाल ही में सफल मल्टी-ऑर्गन रिट्रीवल और प्रत्यारोपण ने राज्य में मृतक दाता कार्यक्रम को नई गति दी है।

संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों को अंगदान के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी बेटी की लिखी एक कविता सुनाकर अंगदान की मानवीय संवेदना को भी व्यक्त किया।

नेफ्रोलॉजी की प्रोफेसर प्रो. अनुपमा कौल ने कहा कि शोक के क्षण में किसी परिवार का अंगदान का निर्णय लेना असाधारण करुणा और साहस का उदाहरण है। यह एक ऐसा मानवीय उपहार है, जो कई परिवारों को नया जीवन दे सकता है।

कार्यक्रम के अंत में उन चिकित्सकों, रेजिडेंट डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने मृतक दाता प्रत्यारोपण कार्यक्रम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें एनेस्थीसियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और सोटो से जुड़े विशेषज्ञ शामिल थे। नेफ्रोलॉजी विभाग के संतोष वर्मा सहित अन्य लोग विशेष रूप से शामिल हुए।

रील दे रहा है सर दर्द और कंधे का दर्द

 

लंबे समय तक सिर व कंधे के दर्द में केवल दवाओं पर निर्भर न रहें, नर्व ब्लॉक तकनीक से मिल सकता है स्थायी राहत

रील दे रहा है सर दर्द

लखनऊ। यदि सिर दर्द, माइग्रेन या कंधे-गर्दन के दर्द में दो-तीन महीने तक दवा लेने के बावजूद आराम नहीं मिल रहा और दवा बंद करते ही दर्द फिर शुरू हो जाता है, तो केवल दवाओं पर निर्भर रहना समाधान नहीं है। इसके पीछे अक्सर गर्दन के आसपास की मांसपेशियों और नसों में तनाव जिम्मेदार होता है। ऐसे मामलों में नर्व ब्लॉक तकनीक प्रभावी उपचार साबित हो सकती है।

यह जानकारी संजय गांधी पीजीआई के पेन क्लिनिक मैनेजमेंट विभाग के प्रोफेसर संदीप खुबा, प्रोफेसर सुजीत गौतम,प्रो चेतना तथा विभागाध्यक्ष प्रो. संजय धीराज ने दी। उन्होंने बताया कि इस विषय पर विभाग की ओर से दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें दर्द के आधुनिक उपचार और नर्व ब्लॉक तकनीक के बारे में शिक्षकों व युवा चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक दर्द निवारक दवाएं लेने से किडनी और लिवर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जिन मरीजों में दर्द बार-बार लौट आता है, उनमें कारण का सही मूल्यांकन कर उपचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 60 से 65 प्रतिशत लोग जीवन में कभी न कभी सिर दर्द से प्रभावित होते हैं। इनमें से 30 से 35 प्रतिशत मरीजों में टेंशन टाइप हेडेक तथा 20 से 25 प्रतिशत में माइग्रेन पाया जाता है। इसके पीछे मोबाइल पर्व रील देखना बड़ा कारण है। 

लगातार मोबाइल देखने से   गर्दन की मांसपेशियों में लगातार तनाव के कारण वहां की नसें प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे मरीजों में सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक या अन्य नर्व ब्लॉक प्रक्रियाओं से दर्द के संकेतों को अस्थायी रूप से रोककर राहत दी जाती है। इस तकनीक में विशेष सुई के माध्यम से प्रभावित नस के आसपास दवा दी जाती है, जिससे दर्द का चक्र टूट जाता है और मरीज को लंबे समय तक राहत मिल सकती है।

उन्होंने सलाह दी कि लगातार सिर या गर्दन के दर्द से परेशान मरीजों को विशेषज्ञ से परामर्श लेकर पेन क्लिनिक में जांच करानी चाहिए।

 मोबाइल देखने से गर्दन पर पड़ता है 25 किलो का भार 

विशेषज्ञों के अनुसार मोबाइल फोन को झुककर देखने की आदत  सिर और गर्दन के दर्द का बड़ा कारण बन रही है। सामान्य स्थिति में गर्दन पर सिर का भार लगभग 5 से 6 किलोग्राम होता है, लेकिन जब व्यक्ति मोबाइल देखने के लिए सिर झुका लेता है तो यह भार बढ़कर 25 से 30 किलोग्राम तक हो जाता है। लंबे समय तक ऐसा होने से गर्दन की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं और आसपास की नसों पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे सिर दर्द, कंधे का दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है।

एफएसएच हार्मोन को रोककर हड्डियां मजबूत करने की नई उम्मीद,

 

एफएसएच हार्मोन को रोककर हड्डियां मजबूत करने की नई उम्मीद, 

हड्डियों की कमजोरी (ऑस्टियोपोरोसिस) के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई संभावित रणनीति की ओर संकेत किया है। विशेषज्ञों के अनुसार शरीर में बनने वाले फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन (एफएसएच) को नियंत्रित या अवरुद्ध करके हड्डियों की घनता बढ़ाई जा सकती है। शोध से यह भी संकेत मिले हैं कि इससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम करने और अल्ज़ाइमर जैसे तंत्रिका अपक्षयी रोगों से सुरक्षा में भी मदद मिल सकती है।

यह जानकारी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के मेडिसिन विभाग द्वारा आयोजित भाटिया–मिश्रा स्मृति व्याख्यान में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिकित्सक-वैज्ञानिक डॉ. मोने ज़ैदी ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक एफएसएच हार्मोन को मुख्य रूप से प्रजनन प्रणाली से जुड़ा माना जाता था, लेकिन हाल के वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि यह हड्डियों के निर्माण और क्षय की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है।

डॉ. ज़ैदी के अनुसार एफएसएच ऑस्टियोक्लास्ट नामक कोशिकाओं को सक्रिय कर सकता है, जो हड्डियों को तोड़ने का कार्य करती हैं। यदि इस हार्मोन की क्रिया को रोका जाए तो हड्डियों के टूटने की प्रक्रिया कम हो सकती है और अस्थि द्रव्यमान बढ़ सकता है।

उन्होंने बताया कि प्रयोगात्मक अध्ययनों में एफएसएच को अवरुद्ध करने से हड्डियों की मजबूती बढ़ने, शरीर की वसा कम होने और मस्तिष्क की कोशिकाओं को सुरक्षा मिलने के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों ने एफएसएच को रोकने वाली एंटीबॉडी पर भी शोध किया है, जो भविष्य में अस्थि क्षय, मोटापा और तंत्रिका संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाओं के विकास का आधार बन सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार भारत में अनुमानित 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस या कम अस्थि घनत्व की समस्या से प्रभावित हैं। खासकर महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों की कमजोरी का खतरा काफी बढ़ जाता है।

डॉ. ज़ैदी ने अपनी प्रारंभिक चिकित्सा शिक्षा केजीएमयू (पूर्व में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज) से प्राप्त की और बाद में लंदन के हैमरस्मिथ अस्पताल तथा लंदन विश्वविद्यालय से उच्च प्रशिक्षण और शोध किया।

कार्यक्रम की शुरुआत मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रो. वीरेन्द्र आतम के स्वागत संबोधन से हुई। वक्ता का परिचय प्रो. कौसर उस्मान ने कराया और सत्र का संचालन डॉ. मेधावी गौतम ने किया। इस अवसर पर प्रो. के. के. सावलानी ने भाटिया–मिश्रा स्मृति व्याख्यान की परंपरा और शैक्षणिक महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ व सेवानिवृत्त संकाय सदस्य—डॉ. सी. जी. अग्रवाल, डॉ. एस. के. दास, डॉ. ए. के. त्रिपाठी और डॉ. अशोक चन्द्र—की उपस्थिति रही। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. ओझा, पैरामेडिकल विज्ञान के अधिष्ठाता डॉ. के. के. सिंह तथा अन्य संकाय सदस्य भी मौजूद रहे।

इस कार्यक्रम में लगभग 150 संकाय सदस्य, रेज़िडेंट चिकित्सक और एमबीबीएस विद्यार्थी शामिल हुए। अंत में डॉ. दीपक भगचंदानी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।

बॉक्स 1 : क्या है एफएसएच हार्मोन

एफएसएच (फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन) पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है।

इसे पहले केवल प्रजनन प्रक्रिया से जुड़ा माना जाता था।

नए शोध बताते हैं कि यह हड्डियों के टूटने-बनने की प्रक्रिया और शरीर की वसा पर भी असर डाल सकता है।

बॉक्स 2 : वैज्ञानिकों ने क्या शोध किया

वैज्ञानिकों ने पाया कि एफएसएच बढ़ने पर ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, जो हड्डियों को तोड़ती हैं।

प्रयोगात्मक अध्ययनों में जब एफएसएच के प्रभाव को रोका गया तो

हड्डियों का क्षय कम हुआ

नई हड्डी बनने की प्रक्रिया बढ़ी

शरीर की चर्बी में कमी देखी गई।

इस आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि एफएसएच को लक्ष्य बनाकर नई दवाएं विकसित की जा सकती हैं।

बॉक्स 3 : एफएसएच हार्मोन को कैसे रोका गया

शोध में एफएसएच को ब्लॉक करने वाली विशेष एंटीबॉडी विकसित की गई।

इस एंटीबॉडी ने शरीर में एफएसएच के रिसेप्टर से जुड़कर उसके प्रभाव को कम किया।

पशु प्रयोगों में इससे अस्थि घनत्व बढ़ने और हड्डियों की मजबूती में सुधार देखा गया।

वैज्ञानिक अब इसके मानव उपयोग के लिए सुरक्षित दवाओं के विकास पर काम कर रहे हैं।

गुर्दे में परेशानी से भी हो सकता है हाइपरटेंशन

गुर्दे में परेशानी से भी हो सकता है हाइपरटेंशन

विश्व किडनी दिवस

एल्बुमिन परीक्षण से पता कर सकते हैं गुर्दे की सेहत

कुमार संजय, लखनऊ

उच्च रक्तचाप अनियंत्रित रहने पर गुर्दे की सूक्ष्म रक्तवाहिका एफरेंट आर्टिरियोज में सिकुड़न हो जाती है, जिसकी वजह से रक्तचाप का ऑटोरेगुलेशन गुर्दे में समाप्त हो जाता है। इसकी वजह से गुर्दे में छननी का काम करने वाले ग्लोमेरुलस झिल्ली कमजोर हो जाती है और गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं।

यह जानकारी संजय गांधी पीजीआई के गुर्दा रोग विशेषज्ञ प्रो. नारायण प्रसाद ने विश्व गुर्दा दिवस (12 मार्च) के मौके पर देते हुए कहा कि किडनी को बचाने के लिए शुगर और ब्लड प्रेशर (बीपी) पर विशेष ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने बताया कि अनियंत्रित उच्च रक्तचाप के 95 प्रतिशत मामलों में गुर्दा खराब होने का खतरा होता है। दिल के डॉक्टर रक्तचाप को नियंत्रित कर देते हैं, लेकिन गुर्दे की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। बीपी की दवा 10 से 15 साल लेने वालों में लगभग 15 प्रतिशत का गुर्दा प्रभावित हो सकता है। इसलिए उच्च रक्तचाप के मरीजों को भी समय-समय पर पेशाब की जांच करानी चाहिए।

10 फीसदी लोगों का गुर्दा जवाब देने को तैयार

अगर आप समझ रहे हैं कि आप गुर्दे की परेशानी से दूर हैं तो संभल जाइए। संजय गांधी पीजीआई के नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रो. नारायण प्रसाद के मुताबिक 10 प्रतिशत लोगों का गुर्दा जवाब देने की कगार पर है। राजधानी के आस-पास के इलाकों से एक हजार से अधिक लोगों के रक्त एवं पेशाब का नमूना लेकर परीक्षण किया तो पता चला कि 10 प्रतिशत लोग शुरुआती किडनी डिजीज की चपेट में हैं।

एंटीऑक्सीडेंट कारगर

मेदांता के गुर्दा रोग विशेषज्ञ प्रो. धर्मेंद्र  भदौरिया ने बताया कि फ्री-रेडिकल अधिक बनने पर एंडोथेलियल सेल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिससे रक्तवाहिकाओं में सिकुड़न आने लगती है। एंटीऑक्सीडेंट के सेवन से फ्री-रेडिकल बनने से रोका जा सकता है।

तीस वर्ष से पहले हो बीपी तो सावधान

तीस साल से कम उम्र के लोगों में यदि बीपी बढ़ रहा है तो किडनी की जांच जरूर कराएं। संजय गांधी पीजीआई के गुर्दा रोग विशेषज्ञ प्रो. नारायण प्रसाद कहते हैं कि 30 साल से कम उम्र में बीपी बढ़ने का कारण 80 प्रतिशत लोगों में किडनी की परेशानी होती है।

इसका भी रखें ध्यान

दवा देने के बाद भी हीमोग्लोबिन न बढ़ रहा हो।

शरीर में सूजन हो और पेशाब बहुत अधिक या कम हो रहा हो।

पेशाब में खून आ रहा हो।

उच्च रक्तचाप है तो यह गुर्दे खराबी के लक्षण हो सकते हैं।

गुर्दे की खराबी का पता शुरुआती दौर में माइक्रोएल्बुमिन यूरिया परीक्षण से लग जाता है।

ताकि न खराब हो किडनी

किडनी को बचाने के लिए शुगर, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें।

कम नमक का डाइट चार्ट रखें।

दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल कम करें।

फल व हरी सब्जी का सेवन करें।

प्रदूषण और प्लास्टिक के उपयोग से खराब हो रही किडनी

 

प्रदूषण और प्लास्टिक के उपयोग से खराब हो रही किडनी

विश्व गुर्दा दिवस आज

2.40 लाख सीकेडी के मरीज हैं उत्तर प्रदेश में जो कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत है

2.5 पीएम के जरिए रक्त में प्रवेश कर सकते हैं प्लास्टिक जो किडनी को प्रभावित करता है

सीकेडी के प्रमुख लक्षण

• पेशाब में बदलाव

• हाथ, पैर, टखने या आंखों के नीचे सूजन

• सामान्य काम करने में जल्दी थक जाना

• खुजली और रूखी त्वचा

• भूख न लगना और मुंह में अजीब स्वाद या धातु जैसा स्वाद

• सांस लेने में कठिनाई

• बिना कारण लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ना

• पेट या पीठ दर्द

लखनऊ

प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और बढ़ती गर्मी (ग्लोबल वार्मिंग) का गंभीर असर सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है।

एसजीपीजीआई में नेफ्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. डॉ. नारायण प्रसाद के अनुसार, हवा में मौजूद सूक्ष्म कण, प्लास्टिक के माइक्रोपार्टिकल्स और बढ़ती गर्मी किडनी की कार्यक्षमता को धीरे-धीरे कमजोर कर सकते हैं।

दरअसल, हवा में मौजूद सूक्ष्म कण जैसे पीएम 2.5 फेफड़ों के जरिए रक्त में प्रवेश कर सकते हैं और किडनी तक पहुंच जाते हैं, जिससे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कम हो सकती है और क्रॉनिक किडनी डिजीज (सीकेडी) का खतरा बढ़ जाता है।

उत्तर प्रदेश में करीब दो करोड़ 40 लाख सीकेडी के मरीज हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत है।

प्रो. प्रसाद का कहना है कि वर्तमान में दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। जब प्लास्टिक टूटता है तो माइक्रोप्लास्टिक व नैनोप्लास्टिक बनते हैं, जो भोजन, पानी और हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। यह बात कई शोध में साबित हो चुकी है कि अधिक मात्रा में नैनोप्लास्टिक किडनी कोशिकाओं के आकार, कार्य और जीवित रहने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

लंबे समय तक माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क से किडनी की संरचना और फिल्टरिंग क्षमता में असामान्य बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक गर्मी में काम करने वाले लोगों में डिहाइड्रेशन और हीट-स्ट्रेस बढ़ जाता है। पानी की कमी से किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और लंबे समय में किडनी रोग का जोखिम बढ़ सकता है।

पिछले पांच वर्षों में किसानों एवं मजदूरों में क्रॉनिक किडनी डिजीज के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है।

एक अध्ययन में कैडमियम, आर्सेनिक और मरकरी जैसे विषैले धातुओं को किडनी रोग से जुड़ा पाया गया। ये तत्व अक्सर दूषित पानी, औद्योगिक कचरे और कृषि रसायनों के माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं।

बताया कि विश्व गुर्दा दिवस का इस वर्ष का विषय जलवायु परिवर्तन के गुर्दों की बीमारियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है।

डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर भी सीकेडी के लिए जिम्मेदार

प्रो. नारायण प्रसाद ने बताया कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा व डिसलिपिडेमिया भी सीकेडी के खतरे को बढ़ाते हैं। इसकी वजह से पेशाब में एल्ब्यूमिन के रिसाव होता है और धीरे-धीरे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में गिरावट आती है, जिससे गुर्दे की विफलता बढ़ जाती है।

हालांकि समय पर बीमारी की पहचान और सही इलाज से मरीज पूरी तरह ठीक भी हो सकता है।

उन्होंने कहा, क्रोनिक किडनी रोग को धीमा करने और रोकने के लिए प्रतिदिन 500 से 700 कैलोरी तक प्रतिबंध के साथ वजन कम करना, 150 मिनट का एरोबिक व्यायाम, रोजाना 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन का सेवन, और हर दिन पांच ग्राम से कम नमक का सेवन जरूरी है।

 

चांसलर कप इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एसजीपीजीआई की जीत

 चांसलर कप इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एसजीपीजीआई की जीत

लखनऊ। चांसलर कप इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) की टीम ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की टीम को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।

यह टूर्नामेंट 28 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच जनभवन के खेल मैदान में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य आयोजन जनभवन और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से किया गया। प्रतियोगिता में लखनऊ के आठ विश्वविद्यालयों ने भाग लिया।

फाइनल मुकाबले में एसजीपीजीआई के निदेशक पद्मश्री प्रो. राधा कृष्ण धीमन ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भाषा विश्वविद्यालय की टीम 12 ओवर में 80 रन ही बना सकी।

81 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एसजीपीजीआई की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच पवन पाल और प्रवीण ने 15 गेंद शेष रहते टीम को जीत दिला दी। शाम को खेले गए मैत्री मैच में भी एसजीपीजीआई ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की।

पीजीआई में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

 

पीजीआई में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

  एनीमिया , स्तन और   सर्वाइकल कैंसर का कराते रहना चाहिए जांच

लखनऊ। संजय गांधी पीजीआई में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य जागरूकता  कार्यक्रम आयोजित किए गए।  संयोजन जनरल हॉस्पिटल की वरिष्ठ चिकित्सक व नोडल अधिकारी डॉ. प्रेरणा कपूर ने किया, जिसमें संस्थान के फैकल्टी सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. अंजू रानी, डॉ. पियाली भट्टाचार्य, डॉ. निधि, डॉ. इंदु लता और डॉ. रचना अग्रवाल ने महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं को एनीमिया से बचाव के लिए आयरन युक्त भोजन, हरी सब्जियां, दाल और फलों का सेवन करना चाहिए तथा समय-समय पर हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए। साथ ही स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती जांच, गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

जूनियर रेजिडेंट्स ने महिलाओं की उपलब्धियों पर आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की।  नर्सिंग अधिकारियों ने कविता और अनुभव साझा करते हुए कार्यस्थल और परिवार के बीच संतुलन की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अस्पताल की महिला सफाईकर्मियों और सहायिकाओं को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की गई।

इसी क्रम में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स (आईएसए) लखनऊ चैप्टर की महिला चिकित्सकों और एसजीपीजीआई के डॉक्टरों ने “सैरिथॉन – वॉक इन साड़ी” का आयोजन किया। इसके बाद आम नागरिकों को सीपीआर, सांस की नली में अवरोध होने पर प्राथमिक सहायता, रिकवरी पोजीशन और मिर्गी के दौरे के दौरान देखभाल जैसे जीवनरक्षक कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया।

आयोजन में डॉ. हेमलता, डॉ. दिव्या श्रीवास्तव, डॉ. संदीप साहू, श्रीमती नीमा पंत, डॉ. रचना, डॉ. अलका, डॉ. रुचि वर्मा, डॉ. सपना यादव, डॉ. वैशाली अग्रवाल, डॉ. आयुषी बग्गा और डॉ. इंदुबाला की सक्रिय भागीदारी रही।

एसजीपीजीआई में एनएएमएस सेल का उद्घाटन, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान को मिलेगा नया मंच

 

एसजीपीजीआई में एनएएमएस सेल का उद्घाटन, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान को मिलेगा नया मंच

 प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर मिलकर बीमारियों के खिलाफ चलेगा जागरूकता अभियान

 लखनऊ। संजय गांधी पीजीआई में शनिवार को नेशनल एकेडमी आफ मेडिकल साइंस (एनएएमएस इंडिया) के सहयोग से स्थापित एनएएमएस सेल का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य देश में संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को मजबूत करना है। संस्थान के निदेशक एवं एनएएमएस सेल के संरक्षक प्रोफेसर आर.के. धीमन ने कहा कि एसजीपीजीआई का मूल जनादेश—रोगी देखभाल, शिक्षण और अनुसंधान—एनएएमएस इंडिया की अवधारणा से पूरी तरह मेल खाता है। इस साझेदारी से चिकित्सा शिक्षा और शोध गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि संस्थान एनएएमएस इंडिया के साथ मिलकर भारत स्तर पर विभिन्न संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के बोझ को नियंत्रित करने और कम करने के लिए विभिन्न कार्यबल विकसित करेगा। एनएएमएस सेल के नोडल अधिकारी प्रो संदीप साहू ने बताया कि उनकी टीम के नेतृत्व में यह सेल उत्तर प्रदेश के 85 से अधिक मेडिकल कॉलेजों में “हब-एंड-स्पोक मॉडल” के आधार पर कार्य करेगा। इसके तहत फैकल्टी और मेडिकल छात्रों के नेतृत्व विकास, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद (अध्यक्ष, एनएएमएस उत्तर प्रदेश राज्य), संस्थान के डीन प्रोफेसर शालीन कुमार, एनेस्थेसियोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो संजय धीराज, कार्यकारी रजिस्ट्रार कर्नल वरुण बाजपेयी, एनएएमएस सेल की सदस्य डॉ. दिव्या श्रीवास्तव और डॉ. सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रो राजेंद्र प्रसाद ने “छाती के एक्स-रे की नैदानिक व्याख्या” विषय पर उद्घाटन व्याख्यान दिया और चिकित्सकों को रोगों की शुरुआती पहचान में एक्स-रे की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक और अस्पताल प्रशासन विभाग के प्रोफेसर राजेश हर्षवर्धन ने कहा कि इस सेल की स्थापना से राज्य में चिकित्सा अनुसंधान, प्रशिक्षण और अकादमिक सहयोग को नया मंच मिलेगा।

एआइ से ल्यूपस की जांच में नई सटीकता,

 

एआइ से ल्यूपस की जांच में  सटीकता, इलाज की सफलता का भी लगेगा अनुमान

कुमार संजय

एआइ से ल्यूपस की जांच में नई सटीकता, इलाज की सफलता का भी लगेगा अनुमान कुमार संजय ल्यूपस जैसी जटिल ऑटो प्रतिरक्षी बीमारी की जांच अब और अधिक सटीक हो सकेगी।संजय गांधी पीजीआई ने एम्स नई दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से एआइ( कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित न्यूरल नेटवर्क प्रणाली विकसित की है, जो जांच की सूक्ष्म तस्वीरों का विश्लेषण कर नए पैटर्न पहचानने के साथ इलाज की दिशा और उसकी सफलता का आकलन करने में मदद करेगी। क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग के प्रो. रूद्रापन चटर्जी के अनुसार, ल्यूपस की पुष्टि के लिए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी (एएनए) जांच की जाती है। इस जांच में माइक्रोस्कोप के माध्यम से स्लाइड पर बनने वाले विशेष पैटर्न को देखकर बीमारी का निर्धारण किया जाता है। कई बार बहुत सूक्ष्म पैटर्न मानवीय आंख से छूट जाते हैं या उनकी पहचान में भ्रम हो जाता है। नई विकसित प्रणाली ऐसे मामलों में स्पष्ट और सटीक विश्लेषण उपलब्ध कराएगी। पीजीआई के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग की पूर्व प्रमुख और एम्स बीबी नगर की निदेशक प्रोफेसर अमिता अग्रवाल के मुताबिक अब तक इस नेटवर्क में 5 हजार से अधिक एएनए पैटर्न की तस्वीरें अपलोड की जा चुकी हैं। सहयोगी संस्थानों में हुई जांच की डिजिटल तस्वीरों को सुरक्षित कर आईआईटी दिल्ली भेजा गया, जहां विशेषज्ञों ने उन्हें प्रणाली में सम्मिलित कर विश्लेषण के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे है। विश्लेषण के दौरान कुछ नए पैटर्न सामने आए हैं और पहले अनदेखे रहे संकेतों की भी पहचान संभव हुई है। एम्स नई दिल्ली के प्रो. रंजन गुप्ता और पीजीआई चंडीगढ़ के डॉ. माली भावा भी इस शोध दल का हिस्सा हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पैटर्न की सटीक जानकारी मिलने से न केवल बीमारी की पुष्टि अधिक विश्वसनीय होगी, बल्कि मरीज के लिए उपयुक्त इलाज तय करने और उपचार की प्रगति पर नजर रखने में भी सहायता मिलेगी। 

क्या है ल्यूपस ल्यूपस 

 ऑटो प्रतिरक्षी बीमारी है, जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर हमला करने लगती है। इससे त्वचा, जोड़ों, किडनी, हृदय और अन्य अंग प्रभावित हो सकते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में अत्यधिक थकान, जोड़ों में दर्द, बुखार तथा चेहरे पर तितली के आकार का दाग शामिल हैं। समय पर जांच और नियमित उपचार से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रति 1 लाख आबादी में लगभग 20 से 70 लोग ल्यूपस से प्रभावित हो सकते हैं। भारत की जनसंख्या को देखते हुए यह संख्या लगभग 3 लाख से 10 लाख लोगों के बीच हो सकती है। यह बीमारी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में लगभग 8 से 9 गुना अधिक पाई जाती है, खासकर 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में। चूंकि जागरूकता और जांच की सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसलिए आने वाले वर्षों में पंजीकृत मामलों की संख्या और अधिक स्पष्ट हो सकती है।

43 कंपनियों का 3.53 लाख करोड़ माफ

43 कंपनियों का 3.53 लाख करोड़ ‘हेयरकट’: जनता पर पड़ता बोझ और अर्थव्यवस्था का बड़ा सवाल

भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर देश वैश्विक स्तर पर शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आर्थिक विकास की रफ्तार भी कई विकसित देशों से तेज बताई जाती है। लेकिन जब इस विकास को आम नागरिक की जिंदगी से जोड़कर देखा जाता है, तो तस्वीर उतनी चमकदार नहीं दिखती। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अब भी कई देशों से पीछे है और वैश्विक रैंकिंग में लगभग 140 के आसपास स्थान बताया जाता है।

इसी पृष्ठभूमि में कॉरपोरेट कर्ज और बैंकों द्वारा लिए गए “हेयरकट” का मुद्दा लगातार बहस का विषय बना हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 43 बड़ी कंपनियों पर करीब 5.44 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था। दिवालिया प्रक्रिया के बाद बैंकों को इनमें से केवल लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपये ही वापस मिल सके। यानी करीब 3.53 लाख करोड़ रुपये का हिस्सा बैंकों को छोड़ना पड़ा, जिसे वित्तीय भाषा में “हेयरकट” कहा जाता है।

भले ही इसे तकनीकी रूप से कर्ज माफी नहीं कहा जाता, लेकिन आम जनता के नजरिये से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इतनी बड़ी रकम का नुकसान कौन उठाता है। बैंकों का पैसा दरअसल जनता का ही पैसा होता है—क्योंकि वही पैसा लोगों की जमा पूंजी, सरकारी निवेश और टैक्स के रूप में बैंकिंग व्यवस्था में आता है। जब हजारों करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो पाती, तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

इसी कारण आलोचक यह सवाल उठाते हैं कि जब बड़ी कंपनियों के कर्ज में इस तरह भारी “हेयरकट” लिया जाता है, तो वही उदारता किसानों, छोटे व्यापारियों या आम नागरिकों के कर्ज के मामले में क्यों नहीं दिखाई देती। देश में लाखों किसान आज भी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। कई राज्यों में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं।

यदि तुलना की जाए तो कहा जाता है कि 3.53 लाख करोड़ रुपये जैसी विशाल राशि से किसानों का कर्ज कई बार तक राहत देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निवेश किया जा सकता था।

यही कारण है कि आर्थिक नीतियों को लेकर यह बहस तेज होती जा रही है कि विकास का वास्तविक लाभ किसे मिल रहा है। एक ओर देश की जीडीपी तेजी से बढ़ने के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी आबादी अब भी महंगाई, बेरोजगारी और कम आय की समस्या से जूझ रही है।

भारत की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या विकास का लाभ केवल कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों तक सीमित रहेगा, या फिर उसकी पहुंच गांवों, किसानों और आम नागरिकों तक भी होगी।

आने वाले समय में नीति-निर्माताओं के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आर्थिक फैसलों में पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित किया जाए, ताकि देश की संपत्ति का लाभ केवल कुछ हाथों में सिमटने के बजाय देश की पूरी जनता तक पहुंचे।

  

सामाजिक समरसता मंच और भारत रक्षा दल ने मिलकर किया यूजीसी का विरोध

 

सामाजिक समरसता मंच और भारत रक्षा दल ने मिलकर  किया यूजीसी का विरोध 

सामाजिक समरसता मंच एवं भारत रक्षा दल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आज श्री लक्ष्मी गणेश मंदिर एलडीए कॉलोनी में होली मिलन के कार्यक्रम के साथ-साथ यूजीसी के मुद्दे पर आगामी 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विशाल रैली में लोगों को चलने के लिये अपील के निम्मित हुई।मीटिंग की अध्यक्षता  कमल किशोर शर्मा ने एवं संचालन भारत रक्षा दल ट्रस्ट के श्रीनिवास राष्ट्रवादी ने किया।इस मौके पर सामाजिक समरसता मंच के संयोजक दुर्गेश पांडेय, क्षेत्र के प्रबुद्ध समाजसेवी श्याम कृष्ण राय ,पंडित शिव बिहारी द्विवेदी,संजय त्रिपाठी,दीपा त्रिवेदी,संध्या सिन्हा,डाक्टर शशि मिश्रा,सरोज बाला सोनी,रवि शंकर चौबे, आहुलवालिया, चंद्रा शुक्ला, कमलेश शुक्ला, वेद श्रीवास्तव संदीप शुक्ला, रवि शंकर चौबे, विशाल गुप्ता, नवीन श्रीवास्तव, संजय मिश्रा सहित सैकड़ो लोग मौजूद थे।मीटिंग में इस मुद्दे पर भविष्य पर होने वाले बड़े आंदोलन की संभावनाओं को देखते हुए क्षेत्रशह बैठकों और लोगो को इस मुद्दे पर जागरूक करने पर बोल देते हुए सभी को होली की बधाई ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन किया गया । सभी लोगों ने कहा कि यूजीसी का जो कानून है यह समाज को बांटने वाला है हम जाट विहीन समाज की तरफ जा रहे है। जाति के आधार पर भेदभाव सामाजिक स्तर पर खत्म हो रहा  लेकिन सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। जाति के आधार पर बनने वाले कानून खत्म कर इंसानियत का कानून होना चाहिए तभी एक मजबूत देश बनेगा। 

पीजीआई में अत्याधुनिक न्यूरो-ओटोलॉजी लैब का उद्घाटन

 पीजीआई में अत्याधुनिक न्यूरो-ओटोलॉजी लैब का उद्घाटन, जटिल श्रवण रोगों की जांच व इलाज में मिलेगी मदद

बच्चों में सुनने की समस्या का समय से पहचान जरुरी

लखनऊ। संजय गांधी पीजीआई में वर्ल्ड हियरिंग डे 2026 के अवसर पर अत्याधुनिक न्यूरो-ओटोलॉजी लैब का उद्घाटन किया गया। संस्थान के निदेशक प्रो. आर. के. धीमान ने इस लैब का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. देवेंद्र गुप्ता और न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष प्रो. अवधेश जायसवाल भी मौजूद रहे।

नई न्यूरो-ओटोलॉजी लैब में श्रवण और संतुलन से जुड़ी बीमारियों की जांच के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इनकी मदद से सामान्य और जटिल कोक्लियर इम्प्लांट मामलों की बेहतर योजना बन सकेगी और मरीजों के इलाज को अधिक सटीक बनाया जा सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह लैब कान से जुड़े तंत्रिका तंत्र की समस्याओं, चक्कर आने की शिकायत और बच्चों में सुनने की क्षमता से जुड़ी दिक्कतों की पहचान में विशेष रूप से सहायक होगी।

इस अवसर पर न्यूरोसर्जरी विभाग की न्यूरो-ओटोलॉजी यूनिट के प्रमुख डॉ. रवि शंकर ने कहा कि बच्चों में सुनने की समस्या की समय पर पहचान बेहद जरूरी है। यदि शुरुआती अवस्था में इसका पता चल जाए तो बच्चे के भाषण, भाषा विकास, सीखने की क्षमता और सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि समुदाय की भागीदारी से बच्चों में श्रवण समस्याओं की पहचान और उपचार को और बेहतर बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम में एसजीपीजीआई परिसर स्थित केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और श्रवण स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करा चुके बच्चों के अभिभावकों तथा संभावित मरीजों के परिजनों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए।

 प्रो. धीमान ने कहा कि सुनने की कमी एक “मूक विकलांगता” है, जो धीरे-धीरे बढ़ती है, लेकिन समय पर जांच और उपचार से इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से पीजीआई बच्चों के श्रवण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड हियरिंग  डे  2026 की थीम “कम्युनिटीज टू क्लासरूम्स – हियरिंग केयर फॉर एवरी चाइल्ड” (कम्युनिटीज टू क्लासरूम्स – हियरिंग केयर फॉर एवरी चाइल्ड) के तहत किया गया।

अंगदान करने वाले दो परिवारों को मिले 10-10 हजार रुपये

 

अंगदान करने वाले दो परिवारों को मिले 10-10 हजार रुपये

राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोटो) की ओर से हाल में दो ब्रेन डेड रोगियों के अंगदान करने वाले परिवारों को 10-10 हजार रुपये दिये गए हैं। सोटो के संयुक्त निदेशक व पीजीआई के एमएस डॉ. राजेश हर्षवर्धन ने बताया कि मृत अंगदाता के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है। छह नवंबर 2025 को सेंट्रल कमाण्ड हॉस्पिटल में 56 वर्षीय भगवंती देवी के ब्रेन डेड घोषित किये जाने के बाद उनके विनोद कुमार यादव ने अंगदान की सहमति पर तीन मरीजों को नया जीवन मिला। वहीं 22 फरवरी को सड़क हादसे में घायल 43 वर्षीय संदीप कुमार के पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में ब्रेन स्टेम डेड घोषित जाने के बाद पत्नी लक्ष्मी देवी ने अंगदान की अनुमति दी थी। तीन रोगियों को नया जीवन मिला था। पीजीआई निदेशक डॉ. आरके धीमान के नेतृत्व में दोनों अंगदाताओं के परिजनों को 10-10 हजार की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेज गई है।