पीजीआई के डॉक्टर और कर्मियों के भत्ते का शासनादेश जारी
-7 वें वेतन आयोग के अनुसार ये भत्ते एक जुलाई 2017 से मिलेंगे
शासन ने बुधवार को पीजीआई के संकाय सदस्यों (डॉक्टरों) और कर्मचारियों को
एम्स दिल्ली के समान भत्ते के भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया। सातवें
वेतन आयोग के अनुसार ये भत्ते संस्थान के समस्त संकाय सदस्यों, गैर संकाय
अधिकारी और विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से मिलेंगे।
इसका लाभ डॉक्टरों समेत करीब तीन हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। शासनादेश
जारी होने पर संस्थान के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने योगी सरकार के प्रति
खुशी जतायी है।
पीजीआई के डॉक्टर, अधिकारी व कर्मचारी करीब छह माह से एम्स के समान भत्ते
की मांग कर रहे थे। बीती चार जनवरी को संस्थान के कर्मचारी एक दिन की
हड़ताल भी कर चुके हैं। कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल के बाद हरकत में
आयी सरकार ने 29 जनवरी को प्रयागराज में हुई कैबिनेट में पीजीआई के
डॉक्टरों और कर्मचारियों को एम्स के समान भत्ते देने के प्रस्ताव को
मंजूरी दी थी। जिसका शासनादेश बुधवार को प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा
रजनीश दुबे ने जारी कर दिया। शासनादेश जारी होने पर पीजीआई निदेशक डॉ.
राकेश कपूर, सीएमएस डॉ. अमित अग्रवाल, के अलावा डॉ. एसके अग्रवाल, डॉ.
अशोक कुमार, डॉ. एमएस अंसारी व डॉ. नारायण प्रसाद समेत संस्थान के
डॉक्टरों और कर्मचारियों ने खुशी जतायी है।
-7 वें वेतन आयोग के अनुसार ये भत्ते एक जुलाई 2017 से मिलेंगे
शासन ने बुधवार को पीजीआई के संकाय सदस्यों (डॉक्टरों) और कर्मचारियों को
एम्स दिल्ली के समान भत्ते के भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया। सातवें
वेतन आयोग के अनुसार ये भत्ते संस्थान के समस्त संकाय सदस्यों, गैर संकाय
अधिकारी और विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों को एक जुलाई 2017 से मिलेंगे।
इसका लाभ डॉक्टरों समेत करीब तीन हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। शासनादेश
जारी होने पर संस्थान के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने योगी सरकार के प्रति
खुशी जतायी है।
पीजीआई के डॉक्टर, अधिकारी व कर्मचारी करीब छह माह से एम्स के समान भत्ते
की मांग कर रहे थे। बीती चार जनवरी को संस्थान के कर्मचारी एक दिन की
हड़ताल भी कर चुके हैं। कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल के बाद हरकत में
आयी सरकार ने 29 जनवरी को प्रयागराज में हुई कैबिनेट में पीजीआई के
डॉक्टरों और कर्मचारियों को एम्स के समान भत्ते देने के प्रस्ताव को
मंजूरी दी थी। जिसका शासनादेश बुधवार को प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा
रजनीश दुबे ने जारी कर दिया। शासनादेश जारी होने पर पीजीआई निदेशक डॉ.
राकेश कपूर, सीएमएस डॉ. अमित अग्रवाल, के अलावा डॉ. एसके अग्रवाल, डॉ.
अशोक कुमार, डॉ. एमएस अंसारी व डॉ. नारायण प्रसाद समेत संस्थान के
डॉक्टरों और कर्मचारियों ने खुशी जतायी है।
रेजीडेंट डॉक्टरों ने मंत्री से वार्ता के बाद हड़ताल टाली
लखनऊ। पीजीआई में प्रस्तावित हड़ताल को रेजीडेंट्स ने चिकित्सा एवं
शिक्षा मंत्री आशुतोष टण्डन से हुई सकारात्मक वार्ता के बाद टाल दी है।
हड़ताल टाले जाने के बाद पीजीआई प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बुधवार
की शाम पीजीआई में सात फरवरी से प्रस्तावित हड़ताल को लेकर संस्थान
प्रशासन पशोपेश में था। दिन भर से संस्थान के अफसर रेजीडेंट को मनाने में
जुटे थे।
पीजीआई निदेशक डॉ. राकेश कपूर, डॉ. एसके अग्रवाल व डॉ. सुशील गुप्ता के
नेतृत्व में पीजीआई रेजीडेंट एसो. के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल की
बुधवार की रात करीब आठ बजे कैबिनेट मंत्री आशुतोष टण्डन वार्ता हुई। श्री
टण्डन ने वार्ता में रेजीडेंट डॉ. आशुतोष पराशर, डॉ. अक्षय कुमार, डॉ.
अशोक शुक्ला व डॉ. अनिल गंगवार को भरोसा दिलाया कि सरकार रेजीडेंट के
वेतन और भत्ते को लेकर फिक्रमंद है। कार्रवाई चल रही है। मंत्री ने
रेजीडेंट से कुछ वक्त मांगा। जिस पर रेजीडेंट ने दो हफ्ते का समय दिया।
डॉ. अनिल गंगवार का कहना है कि मंत्री जी से वार्ता सकारात्मक रही। यदि
सरकार 15 दिन में आदेश जारी नही करती है तो रेजीडेंट हड़ताल करने के लिए
बाध्य होंगे।
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